नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा नयाँ कर संरचना लागू गरेपछि त्यसको व्याख्या र प्रभावलाई लिएर बहस चर्किएको छ। विशेषगरी २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका ईभीमा कति शुल्क लाग्ने भन्ने विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि व्यवसायिक क्षेत्रसम्म चर्चा पाएको छ।
बजेटले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लागू गरेको छ। अब मोटरको क्षमताका आधारमा होइन, सवारीको मूल्यका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने व्यवस्था गरिएको छ।
तर आर्थिक विधेयकको अनुसूचीमा गरिएको व्यवस्थाले २० देखि ३० लाख रुपैयाँ मूल्य समूहका सवारीबारे स्पष्ट उल्लेख नगरेको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले सार्वजनिक स्पष्टीकरणमार्फत उक्त वर्गका सवारीमा २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था स्पष्ट रहेको दाबी गरेको छ।
कसरी निर्धारण गरिएको छ नयाँ शुल्क?
सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विद्युतीय सवारीमा अब निम्नअनुसार स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।
- २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका सवारी : २.५ प्रतिशत
- २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म : २० प्रतिशत
- ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म : ३५ प्रतिशत
- ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म : ७० प्रतिशत
- ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि : ११० प्रतिशत
यससँगै २० प्रतिशत भन्सार महसुल, ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको भाषामै उठ्यो प्रश्न
विवादको मुख्य कारण आर्थिक विधेयकको अनुसूचीमा प्रयोग गरिएको भाषा हो। अनुसूचीको पहिलो प्रावधानले सबै विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि राखिएको अर्को प्रावधानले विभिन्न मूल्य समूहका सवारीका लागि छुट्टाछुट्टै दर तोकेको छ।
तर २० देखि ३० लाख रुपैयाँ मूल्य समूहका सवारीबारे छुट्टै दर स्पष्ट रूपमा नदेखिएको भन्दै कानुनी तथा कर क्षेत्रका जानकारहरूले व्याख्यामा समस्या रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयले भने अन्य कुनै विशेष व्यवस्था नभएको अवस्थामा मूल दर स्वतः लागू हुने तर्क प्रस्तुत गरेको छ।
स्पष्टीकरणमै देखियो अर्को असंगति
सरकारको स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएपछि अर्को प्रश्न पनि उठेको छ। आर्थिक विधेयकमा ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ मूल्य समूहका सवारीमा कुल ९० प्रतिशत शुल्क लाग्ने अर्थ लाग्ने व्यवस्था भए पनि सचिवालयको व्याख्यामा ७० प्रतिशत मात्र उल्लेख गरिएको भन्दै केही कर विज्ञ र व्यवसायीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यसले विधेयकको वास्तविक आशय र कार्यान्वयनको स्वरूपबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
बजार र उपभोक्तामा प्रभाव
नयाँ व्यवस्थाले सस्तो मूल्यका विद्युतीय सवारीलाई तुलनात्मक रूपमा प्रोत्साहन गर्ने र महँगा सवारीबाट बढी राजस्व उठाउने सरकारको नीति देखिएको छ। सरकारले चार्जिङ स्टेशन, विद्युत् प्रसारण प्रणाली तथा हरित पूर्वाधार विस्तारका लागि स्रोत जुटाउन नयाँ शुल्क आवश्यक भएको जनाएको छ।
तर व्यवसायीहरू भने मध्यम तथा उच्च मूल्यका विद्युतीय सवारीको लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने भन्दै चिन्तित छन्। उनीहरूका अनुसार कर संरचनाको अन्तिम प्रभाव मूल्य समायोजनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै ईभी कर संरचना राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। सरकारको स्पष्टीकरण आए पनि आर्थिक विधेयकको भाषिक स्पष्टता, करको वास्तविक भार र बजारमा पर्ने प्रभावबारे प्रश्न भने अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको देखिएको छैन।
