प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने विषयले आइतबार संसद्मा विवाद निम्त्याएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं रोष्ट्रममा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन तयार भएपछि विपक्षी दलहरूले प्रक्रिया मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
नेकपा र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै नियमापत्ति उठाए। उनीहरूको तर्क थियो, प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने विषयमा नियमावलीले स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ र त्यसलाई बेवास्ता गरेर तत्काल प्रश्नोत्तर गराउन खोजिएको छ।
संसद्मा लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। त्यसैबीच आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएका हुन्। बैठक सुरु भएलगत्तै उनले बोल्न चाहेको संकेत गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद् सचिवालयसँग परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा बोल्न अनुमति दिइएको थियो।
रोष्ट्रममा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूबाट प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा आफू जवाफ दिन तयार रहेको बताएका थिए। त्यसलगत्तै सभामुखले प्रत्येक दलबाट एक–एक जना सांसदलाई प्रश्न राख्न अवसर दिने तयारी गरेका थिए। यही निर्णयपछि विपक्षी दलहरूले नियमावलीको व्यवस्था उल्लेख गर्दै विरोध जनाएका हुन्।
विपक्षी सांसदहरूको भनाइमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निश्चित प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। प्रश्न पूर्वदर्ता हुने र त्यसकै आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने व्यवस्था रहेको उनीहरूको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई सकारात्मक मानिए पनि त्यसको प्रक्रियामाथि उठेको विवादले संसद्मा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। अब प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कुन ढंगले अघि बढ्छ भन्ने विषय संसद्को निर्णय र सहमतिमै निर्भर रहने देखिएको छ।
