सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसबारे बहस चर्किएको छ। यही विषयमा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारको निर्णयमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै घिसिङले विद्युत् प्रयोग बढाउनुपर्ने समयमा थप कर लगाउनु राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिको उद्देश्यविपरीत भएको बताएका छन्। उनका अनुसार स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ ऊर्जा बढीभन्दा बढी देशभित्र खपत गरिनुपर्छ, तर सरकारले उल्टै उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने बाटो रोजेको छ।
भारतसहित विभिन्न देशहरूले विद्युतीकरण र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइरहेका बेला नेपालले भने करमार्फत विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको घिसिङको तर्क छ।
‘ट्रान्सफर्मर पड्किन्छन् भन्ने तर्क यथार्थपरक छैन’
सरकारका तर्फबाट आएको ‘सबैले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थाले ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनले धान्न सक्दैनन्’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि घिसिङले असहमति जनाएका छन्।
लोडसेडिङ अन्त्यपछि देशभर प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारमा ठूलो लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले हाल हजारौँ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन र वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा रहेको बताएका छन्। १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् भने थप पूर्वाधार निर्माणको काम पनि जारी रहेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको वितरण प्रणाली भूमिगत तथा आधुनिक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उनले अहिलेको पूर्वाधारलाई कमजोर देखाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु उचित नहुने बताएका छन्।
विद्युत् प्रयोगको नयाँ प्रवृत्तितर्फ संकेत
घिसिङका अनुसार अहिले धेरै घरपरिवारले इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन र चार्जिङ स्टेसन प्रयोग गरिरहेका छन्। विद्युत् भार एकैपटक एउटै स्थानमा नआउने भएकाले सम्पूर्ण प्रणाली एकैचोटि असफल हुने तर्क प्राविधिक दृष्टिले पनि बलियो नभएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा कतै समस्या देखिए तत्काल समाधान गर्ने प्राविधिक क्षमता नेपालसँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार निर्माणको मूल उद्देश्य नै भविष्यमा बढ्ने विद्युत् मागलाई व्यवस्थापन गर्नु भएको स्मरण गराएका छन्।
‘करको रकम राज्यकोषमा जान्छ, प्राधिकरणमा होइन’
घिसिङले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएका छन्। उनका अनुसार यो भ्याटबाट उठ्ने रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेवा सुधार वा पूर्वाधार विस्तारमा खर्च हुने होइन, सीधै राज्यकोषमा जानेछ।
यदि सरकारलाई थप लगानीका लागि स्रोत आवश्यक छ भने त्यसबारे स्पष्ट रूपमा जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने उनको धारणा छ। विद्युत् पूर्वाधारलाई कारण देखाएर करको बचाउ गर्नु पारदर्शी अभ्यास नहुने उनले बताएका छन्।
उनले यो निर्णयले तत्काल विद्युत् महसुल महँगो बनाउने मात्र नभई भविष्यमा उपभोक्तालाई महसुल घटाएर राहत दिने सम्भावनासमेत सीमित बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह
ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित अर्थतन्त्र र स्वदेशी विद्युत्को अधिकतम उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्थामा विद्युत् प्रयोगमाथि कर लगाउनु दूरदृष्टिहीन कदम भएको घिसिङको निष्कर्ष छ।
जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले जनतालाई विद्युत् प्रयोगतर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा पूर्वाधारको क्षमताबारे तथ्यहीन आशंका फैलाउने अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको टिप्पणी छ।
सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा लगाएको ५ प्रतिशत भ्याटको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने र सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्दा तथ्य तथा राष्ट्रिय हितलाई आधार बनाउनुपर्ने भन्दै घिसिङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
