नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विवाद झन् चर्किएको छ। विपक्षी दल नेकपा एमालेसँगै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले पनि प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति अरू कसैले होइन, आफैंले सच्याउनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइले जनतामाझ अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे।
साम्पाङले सीमा सुरक्षाको विषयलाई गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा उठाउँदै नेपाली सेनालाई सीमाको रक्षा र निगरानीमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।
एमालेको अडान : क्षमा माग्नैपर्छ
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेसहित विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि बोल्ने अवसर पाएकी एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक रूपमा अनुपयुक्त र राष्ट्रिय हितविपरीत भएको टिप्पणी गरिन्।
उनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भूभागसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको भनाइलाई सामान्य त्रुटिका रूपमा लिन नसकिने बताइन्। अर्यालले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर क्षमा याचना गर्नुपर्ने माग दोहोर्याइन्।
अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा राजनीतिक दलहरूले साझा राष्ट्रिय धारणा बनाएको स्मरण गराउँदै उनले राष्ट्रियताको विषयलाई दलगत विवादभन्दा माथि राख्नुपर्ने बताइन्।
‘प्रधानमन्त्री आफैंले स्पष्ट पार्नुपर्छ’
सांसद हर्क साम्पाङले संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री लामो समयदेखि मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संसदमा लगातार प्रश्न उठिरहे पनि प्रधानमन्त्रीबाट कुनै औपचारिक स्पष्टीकरण नआएको उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालले भारतको कुन–कुन भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्ने दाबी गरिएको हो भन्ने कुरा तथ्यसहित सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए। अन्यथा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर नेपाली जनतासमक्ष स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने उनको माग छ।
विवादको जरो के हो ?
गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा समस्या कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। सोही क्रममा उनले भारतले मात्रै नभई नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको जानकारी आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि पाएको बताएका थिए।
यही अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ सच्याएर क्षमा नमागेसम्म संसदमा विरोध जारी रहने संकेत एमालेले दिएको छ।
