ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको ‘झ्याप्प–झ्याप्प’ अभियानमा कुलमानको काउन्टर
देशभर पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध (झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने) समस्या बढ्दै गएपछि यसको विषय अहिले संसददेखि सडक र सामाजिक सञ्जालसम्म बहसको केन्द्र बनेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले पश्चिम नेपालको स्थलगत भ्रमणका क्रममा पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या तथ्याङ्कमा देखिएभन्दा गम्भीर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसको सक्रिय अनुगमन र तत्काल समाधानका लागि अभियान सुरु गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार अभियानको पहिलो दिन हटलाइनमार्फत प्राप्त सबै गुनासाको सम्बोधन गरिएको छ। उनले जनताको गुनासोमा तत्काल सुनुवाइ गर्दै विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने समस्या केवल प्राविधिक मात्र नभई संस्थागत नेतृत्वसँग पनि जोडिएको बताएका छन्। उनका अनुसार वर्षायाममा प्राविधिक कारणले कहिलेकाहीँ विद्युत् अवरुद्ध हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न सक्षम, अनुभवी र निर्णयक्षम नेतृत्व आवश्यक पर्छ।
घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लामो समयदेखि पूर्णकालीन नेतृत्वविहीन अवस्थामा सञ्चालन भइरहेकाले निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। समस्या देखिएपछि समिति गठन गरेर मात्रै समाधान नहुने उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न स्थायी, सक्षम र अधिकारसम्पन्न नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण प्रणाली समयमै सम्पन्न गर्ने, विद्युत् प्रणालीको आधुनिकीकरण, नियमित मर्मत–सम्भार तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
ऊर्जा मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले तत्काल समस्या समाधानका लागि अभियान अघि बढाएको दाबी गरिरहेका बेला कुलमान घिसिङले भने दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पूर्णकालीन नेतृत्व नियुक्ति अपरिहार्य रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
यससँगै ‘झ्याप्प–झ्याप्प’ बत्ती जाने विषयमा सरकारको तत्कालीन पहल र संस्थागत नेतृत्वको आवश्यकता सम्बन्धी बहस थप तीव्र बनेको छ।
