सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनःस्थापना
सरकारी खर्च कटौतीका नाममा हटाइएको संघीय सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा सरकारले पुनःस्थापना गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यले शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने पुरानै व्यवस्था ब्युँताएको हो।
असार ३० गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी छन्। तर, बैठकका केही निर्णय सोही दिन सार्वजनिक गरिए पनि सांसदको स्वकीय सचिव सुविधासम्बन्धी निर्णय भने तत्काल बाहिर ल्याइएको थिएन।
सरकारले ‘संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची संशोधन गर्दै सुविधा पुनः कायम गरेको हो। कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको अनुसूची हेरफेरको प्रस्ताव मन्त्री गौतमले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकी थिइन्।
संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि सांसदहरूले स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई शाखा अधिकृतसरहको सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी खर्च घटाउने निर्णयअन्तर्गत सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यसयता नयाँ प्रतिनिधिसभाका कतिपय सदस्यले स्वकीय सचिव राखे पनि पारिश्रमिक भने आफ्नै तलबभत्ताबाट दिँदै आएका थिए।
सांसदहरूले संसदीय काम, निर्वाचन क्षेत्रसँगको समन्वय, नागरिकका गुनासा तथा सरकारी निकायसँगको पत्राचार व्यवस्थापनका लागि स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको भन्दै लामो समयदेखि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।
कानुनमन्त्री गौतमका अनुसार विगतमा कानुनले दिएको सुविधालाई पुनः निरन्तरता दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो। “पहिले कायम रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै सांसदहरूले अब स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनुहुनेछ,” उनको भनाइ छ।
यद्यपि, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि पनि निर्णय हुन करिब चार महिना लागेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले सबै राजनीतिक दलबाट औपचारिक अनुरोध आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने अडान लिएका कारण प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलले भने सांसदका लागि स्वकीय सचिव आवश्यक ठाने सरकारले आफैँ निर्णय गर्नुपर्ने, सुविधाका लागि दलहरूले निवेदन नदिने जवाफ सचेतकमार्फत पठाएका थिए। अन्ततः विपक्षी दलहरूको औपचारिक निवेदन वा अनुरोधबिनै कानुनमन्त्री गौतमको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सुविधा पुनःस्थापना गरेको हो।
सरकारको यो निर्णयसँगै सांसदको काममा प्रशासनिक सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, खर्च कटौतीको निर्णय उल्टाउँदै राज्यकोषबाट पुनः सुविधा उपलब्ध गराइएको विषयमा सार्वजनिक खर्चको औचित्य र पारदर्शिताबारे प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
