ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रचण्ड, ओली र देउवामाथि उठाए सम्पत्तिको प्रश्न
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र उनीहरूका निकट व्यक्तिसँग जोडेर सार्वजनिक रूपमा चर्चा गरिएका करोडौं रुपैयाँ बराबरका सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन माग गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवातर्फ प्रश्न उठाउँदै सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका हुन्।
शाहीले आफ्नो पोस्टमा प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहाल र जीवन आचार्यसँग जोडिएको भनिएको ५० करोड रुपैयाँ, ओलीनिकट राजेश बज्राचार्यसँग जोडिएको भनिएको २० देखि २५ करोड रुपैयाँ तथा देउवासँग निकट भानु देउवासँग जोडिएको भनिएको १८ देखि २० करोड रुपैयाँको सम्पत्तिबारे प्रश्न गरेका छन्।
उनले ती रकम र सम्पत्तिसम्बन्धी दाबीलाई तथ्यका रूपमा पुष्टि भएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छैनन्। बरु, सार्वजनिक रूपमा उठेका यस्ता प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित पक्षले सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाएर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
“पहिला सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुहोस्, त्यसपछि राजनीतिमा आउनुहोस्,” भन्ने आशयसहित शाहीले भ्रष्टाचार पुष्टि भएको अवस्थामा कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
करोडौंका दाबी, तर प्रमाणित तथ्यको प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण
शाहीको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको नेताहरूको सम्पत्ति, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका वा राजनीतिक प्रभाव राख्ने व्यक्तिको आम्दानी र सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि आरोप र प्रमाणित भ्रष्टाचारबीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ।
शाहीले उल्लेख गरेका ५० करोड, २०–२५ करोड र १८–२० करोड रुपैयाँका विवरण उनको फेसबुक पोस्टमा प्रस्तुत दाबी हुन्। उपलब्ध स्रोत सामग्रीमा ती रकम सम्बन्धित व्यक्तिको गैरकानुनी सम्पत्ति भएको पुष्टि गर्ने कुनै अनुसन्धान प्रतिवेदन, अदालतको फैसला वा अधिकारप्राप्त निकायको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छैन।
त्यसैले यी रकमलाई प्रमाणित भ्रष्टाचार वा अवैध सम्पत्तिका रूपमा नभई शाहीले सार्वजनिक रूपमा उठाएका प्रश्न तथा दाबीका रूपमा बुझिनुपर्छ।
कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अस्वाभाविक वा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको हो कि होइन भन्ने निष्कर्ष राजनीतिक आरोप वा सामाजिक सञ्जालको चर्चाबाट मात्रै निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि आम्दानीको वैधानिक स्रोत, सम्पत्ति विवरण, कारोबारको प्रकृति, करसम्बन्धी अभिलेख र आवश्यक परे अधिकारप्राप्त निकायको अनुसन्धान महत्वपूर्ण हुन्छ।
‘भ्रष्टाचार पुष्टि भए कारबाही होस्’
शाहीको पोस्टको केन्द्रमा सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसँगै भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विषय छ। उनको अभिव्यक्तिले व्यक्तिविशेषमाथि प्रश्न मात्र उठाएको छैन, राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक पारदर्शितालाई पनि बहसमा तानेको छ।
नेपालमा शीर्ष नेताहरू र उनीहरूका परिवार तथा निकट व्यक्तिको आर्थिक हैसियतबारे समय–समयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप हुँदै आएका छन्। तर सार्वजनिक बहसमा उठेका आरोपलाई तथ्यमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र अनुसन्धान, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको हो।
यही कारण करोडौं रुपैयाँको सम्पत्तिसँग जोडिएका यस्ता दाबी सार्वजनिक हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्टीकरण र प्रमाणित अभिलेख दुवै महत्वपूर्ण हुन्छन्। आरोप सही भए कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ; गलत वा आधारहीन भए त्यसको तथ्यगत खण्डन पनि सार्वजनिक रूपमा आउनुपर्छ।
शाहीको पछिल्लो पोस्टले फेरि एउटा पुरानै तर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—राजनीतिक नेतृत्वमाथि सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठ्दा त्यसको जवाफ आरोप–प्रत्यारोपबाट दिने कि प्रमाण र पारदर्शिताबाट?
