नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन रोक्न अदालत जाने निर्णय
नेपाली कांग्रेसभित्र १५ औं महाधिवेशनलाई लिएर देखिएको विवाद अब अदालतसम्म पुग्ने भएको छ। पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः न्यायिक सुनुवाइमा जाने अवस्था बनेपछि संस्थापन इतर समूहले तत्काल महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिने निर्णय गरेको हो।
बिहीबार काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित डा. शशांक कोइरालाको निवासमा बसेको संस्थापन इतर समूहका शीर्ष नेताहरूको बैठकले कानुनी बाटो अपनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। समूहका अनुसार निवेदन दर्ताको तयारी तत्काल अघि बढाइनेछ।
संस्थापन इतर समूहका प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले शुक्रबारसम्म अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
‘जतिसक्दो चाँडो महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिने निर्णय भएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘शुक्रबारसम्म निवेदन दर्ता हुन्छ।’
पार्टीको आधिकारिकतासँग जोडिएको विवादको मुद्दा अदालतमा पुनः सुनुवाइ हुने भएकाले त्यसको टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने संस्थापन इतर पक्षको तर्क छ। यही आधारमा उसले जारी सांगठनिक प्रक्रिया रोक्न अदालतको हस्तक्षेप खोज्ने तयारी गरेको हो।
यता कांग्रेसले भने १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिको पछिल्लो निर्णयअनुसार वडा अधिवेशन भदौ २४ गते गर्ने तय भएको छ।
पार्टीले यसअघि निर्धारण गरेको असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने मिति भने परिवर्तन गरेको छैन। तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिकामा हेरफेर गरिए पनि केन्द्रीय महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित समय यथावत राखिएको छ।
यससँगै कांग्रेसको आन्तरिक विवाद संगठन र राजनीतिक तहबाट कानुनी प्रक्रियातर्फ प्रवेश गर्ने देखिएको छ। संस्थापन इतर समूहले अदालतमा निवेदन दर्ता गरेपछि महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित तालिकामै अघि बढ्छ वा त्यसमा कानुनी अवरोध आउँछ भन्ने विषय अदालतको आगामी प्रक्रियासँग जोडिनेछ।
