कर्णाली सरकारबाट कांग्रेस बाहिरियो, चार मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा
सत्ता साझेदारीका क्रममा गरिएको आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चारै मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारको राजनीतिक आधार कमजोर बनेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाह, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री विजया बुढा, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सोमबार बिहान मुख्यमन्त्री कँडेललाई भेटेर राजीनामा बुझाएका थिए। मन्त्री अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकका क्रममा चारै मन्त्रीको राजीनामा मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको हो।
राजीनामासँगै कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको राजनीतिक साथसमेत फिर्ता लिने संकेत गरेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारीमा एमाले इमानदार नदेखिएको आरोप लगाएका छन्।
“विगतमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो,” अधिकारीले भने, “तर एमालेबाट सहमति कार्यान्वयन गर्ने तत्परता नदेखिएपछि हामी सरकारबाट बाहिरिएका हौँ।”
सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले भने राजीनामालाई सत्ता नेतृत्व परिवर्तनको औपचारिक तयारीका रूपमा तत्काल व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर जनताको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै आफूहरूले सरकार छाडेको उनले बताए।
“हामीले मार्गप्रशस्त गरेका छौँ। अब जनताको काम राम्रोसँग गर्नुहोस् भनेका छौँ,” भण्डारीले भने। कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी हो कि भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसबारे पार्टीभित्र ठोस निर्णय भइनसकेको जनाए।
आर्थिक मामिला मन्त्री शाह हाल स्वास्थ्य उपचारका लागि थाइल्यान्डको बैंककमा छन्। विदेश जानुअघि नै उनले आफ्नो राजीनामा पत्र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई बुझाएका थिए। शाहले संसदीय दलको निर्देशनअनुसार राजीनामा दिएको बताएका छन्।
कँडेल २०८० चैत २७ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पछि केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन भएर कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन बनेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको थियो। सोही समझदारीअनुसार २०८१ साउनमा कांग्रेस कर्णाली सरकारमा सहभागी भएको थियो।
सात सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसका चार र एमालेका तीन सदस्य थिए। सरकारमा संख्या र जिम्मेवारीका हिसाबले कांग्रेसको उपस्थिति बलियो रहेकाले चारै मन्त्रीको एकसाथ बहिर्गमनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अपरिहार्य बनेको छ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस र एमालेको साझेदारीमा सरकार सञ्चालन हुँदै आएको थियो। गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नै सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि नयाँ राजनीतिक समर्थन जुटाउनुपर्ने दबाब बढेको छ।
कांग्रेस र एमालेबीच विभिन्न प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने समझदारी भएको नेताहरूले बताउँदै आएका थिए। कर्णालीमा त्यही सहमतिको कार्यान्वयनलाई लिएर दुई दलबीच बढेको अविश्वास अन्ततः मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामासम्म पुगेको हो।
अब कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे औपचारिक रूपमा कस्तो निर्णय गर्छ र एमालेले प्रदेशसभामा बहुमत कायम राख्न कुन राजनीतिक विकल्प रोज्छ भन्ने विषयले कर्णालीको आगामी सत्ता समीकरण निर्धारण गर्नेछ।
