आर्जु राणापछि जयबीर देउवा पनि अनुसन्धानको घेरामा
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आर्जु राणा र छोरा जयबीर देउवासँग सम्बन्धित विषय पछिल्ला दिनमा राजनीतिक र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहसको विषय बनेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको क्रममा जयबीर देउवाको नाममा सार्वजनिक सूचना टाँसिएको भन्ने दाबी सार्वजनिक भएपछि यस विषयले थप चर्चा पाएको छ। तर अनुसन्धानको प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति दोषी वा निर्दोष भन्ने निर्णय अदालतबाट मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था छ।
पछिल्ला महिनामा देउवा परिवारलाई विभिन्न प्रकरणसँग जोडेर अनेक दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूमाथि कारबाहीको तयारी भइरहेको, विदेशमा रहेका कारण पक्राउबाट बच्न खोजिएको लगायतका दाबी गरिए पनि यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि भएका आधिकारिक विवरण सीमित छन्।
राजनीतिक वृत्तमा भने सरकार देउवा परिवारसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सक्रिय रहेको चर्चा छ। यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी छपाइ लगायतका विषयमा अनुसन्धान भएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। तर ती सबै अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष अदालतबाट स्थापित भइसकेको अवस्था छैन।
नेपालको कानुनी प्रणालीमा अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको निर्णय फरक–फरक चरण हुन्। कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु हुनु वा बयानका लागि बोलाइनु मात्रै दोष प्रमाणित भएको मानिँदैन। अदालतमा प्रमाणको परीक्षणपछि मात्रै कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्न सकिन्छ।
यसअघि चर्चामा आएका केही भ्रष्टाचार तथा शक्ति दुरुपयोगका मुद्दामा पनि यही अवस्था देखिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका वा मुद्दा दायर भएका केही व्यक्तिले अदालतबाट सफाइ पाएका उदाहरण छन् भने केही मुद्दा अझै सुनुवाइको चरणमै छन्। यसले राजनीतिक रूपमा चर्चित घटनामा सार्वजनिक धारणा र अदालतमा प्रमाणित हुने तथ्यबीच फरक हुन सक्ने देखाउँछ।
यही कारण कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदै कुनै पनि व्यक्ति दोषी भएको निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त मानिँदैन। अनुसन्धान गर्ने निकायले पर्याप्त प्रमाण जुटाउनुपर्ने हुन्छ भने अदालतले त्यही प्रमाणका आधारमा निर्णय दिन्छ।
देउवा परिवारसँग सम्बन्धित अनुसन्धान पनि अहिले यही कानुनी प्रक्रियामै रहेको विषय हो। त्यसैले अन्तिम निष्कर्ष अदालतको फैसला आएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।
