अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत उपभोगमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्। तर त्यसको असर अन्तिम उपभोक्तामाथि नपर्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था खोज्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी साउनदेखि नै उपभोक्तालाई राहत दिने उपाय लागू गर्न सरकार तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि कर लाग्ने व्यवस्था सार्वजनिक भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा उनले सरकारको उद्देश्य राजस्व बढाउनु मात्र नभई कर प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउनु रहेको बताए।
उनका अनुसार विद्युतमा भ्याट लागू गर्ने विषय विगतमा पनि उठ्ने गरेको भए पनि निर्णय कार्यान्वयनसम्म पुग्न सकेको थिएन। अहिलेको सरकारले त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने साहस गरेको उनको तर्क छ।
उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष असर कम गर्न महसुल दर समायोजन गर्ने, छुटको सीमा परिवर्तन गर्ने वा अन्य विकल्पमा काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले यस विषयमा विद्युत नियमन आयोगसँग समेत छलफल भइरहेको बताए।
‘उपभोगमा आधारित कर प्रणालीतर्फ’
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आयमा आधारित करभन्दा उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई क्रमशः प्राथमिकता दिन खोजेको बताए। सबै सेवा र सुविधा निरन्तर अनुदानमार्फत चलाउने अभ्यास दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले बजेटलाई केवल एक वर्षको खर्च योजना नभई आगामी पाँच वर्षको आर्थिक दिशासमेत निर्धारण गर्ने दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरे। अर्थतन्त्रलाई क्रमशः सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न सुधारका कदम अघि बढाइएको उनको दाबी छ।
सस्तो मूल्यका ईभीको भाउ घट्ने संकेत
अर्थमन्त्री वाग्लेले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को मूल्य घट्ने संकेत पनि दिएका छन्। बजेटमा गरिएको कर समायोजनका कारण त्यस्ता सवारीसाधन सर्वसाधारणका लागि थप पहुँचयोग्य बन्ने उनको अपेक्षा छ।
विद्युतमा भ्याटको निर्णयलाई लिएर सार्वजनिक बहस जारी रहेका बेला सरकारले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष भार नपर्ने व्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
