मन्त्री गौरी यादवको कडाइपछि ४६ करोड बक्यौता असुल
सरकारी संरचना प्रयोग गरेर उद्योग तथा गोदाम सञ्चालन गरे पनि लामो समयदेखि भाडा नबुझाएका उद्योगमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दबाब बढाएको छ। सात दिनभित्र बक्यौता नतिरे विद्युत् र पानीको सेवा रोक्ने चेतावनीपछि उद्योगीहरूले धमाधम रकम बुझाउन थालेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी यादवको निर्देशनमा मन्त्रालयले भाडा असुलीलाई तीव्र बनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक दिनमै ५६ लाख ६० हजार ९२३ रुपैयाँ ३७ पैसा असुल भएको छ।
यससँगै हालसम्म सरकारी खातामा जम्मा भएको कुल बक्यौता रकम ४६ करोड ७३ लाख ११ हजार ९६४ रुपैयाँ ५२ पैसा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बक्यौता बुझाएपछि विद्युत् सेवा काटिएका पाँच उद्योगको लाइन पुनः जडान गरिएको छ। तर, रकम नतिरेका अन्य २१ उद्योगको विद्युत् सेवा अझै बन्द रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले लामो समयसम्म मौखिक आग्रह र नियमित पत्राचारबाट समेत रकम उठ्न नसकेपछि सेवा कटौतीसहितको कारबाही अघि बढाएको थियो। सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम समयमै नबुझाउँदा राजस्व असुली प्रभावित भएको भन्दै मन्त्रालयले पछिल्लो चरणमा कडा नीति अपनाएको हो।
कन्टिनेन्टल समूहका दुई कम्पनीमाथि थप कारबाहीको तयारी
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्मको विवरणअनुसार जरिवाना बाहेक सबैभन्दा बढी भाडा तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीमा कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रालि र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालि छन्।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेजले ३ करोड ७५ लाख ३६ हजार ४५० रुपैयाँ ७८ पैसा तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै, कन्टिनेन्टल सर्भिसेजको बक्यौता १ करोड १ लाख ५३ हजार ४११ रुपैयाँ १७ पैसा छ।
यी दुवै कम्पनीले बक्यौता नबुझाए पनि गोदाम सञ्चालन गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको विषयमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयभित्र परामर्श सुरु भएको बताइएको छ।
मन्त्रालयले भने बक्यौता बुझाउने उद्योगको सेवा पुनः सञ्चालन गरिने तर सरकारी निर्णय पालना नगर्ने उद्योगमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही जारी राखिने स्पष्ट पारेको छ।
लामो समयदेखि रोकिएको सरकारी भाडा असुली सुरु हुनुलाई मन्त्रालयले राजस्व अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसले सरकारी सम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने अन्य उद्योग तथा कम्पनीमाथि पनि समयमै दायित्व पूरा गर्न दबाब बढाएको छ।
