कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित गाइमारे क्षेत्रमा एक महिलाले जीविकोपार्जनका लागि प्रयोग गर्दै आएको टेम्पो वन कर्मचारीले भिरबाट खसालेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनाले व्यापक चर्चा र विवाद निम्त्याएको छ। घटनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत गठन गरेको समितिलाई सात दिनभित्र घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको संयोजक प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्ट रहेका छन् भने सदस्यहरूमा कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशी, वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृत जनक पाध्या, यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका मेकानिकल इन्जिनियर धोजराज जोशी र कानुन अधिकृत विजयराज ओझा रहेका छन्।
के हो विवाद?
जेठ २९ गते वन अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा गोदावरी नगरपालिका–४ मा धनादेवी धामीले प्रयोग गर्दै आएको टेम्पो भिरबाट खसालिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। भिडियोमा केही व्यक्तिहरूले टेम्पोलाई धकेलेर तल खसालेको देखिएको भन्दै सर्वसाधारणले घटनाको आलोचना गरेका छन्।
स्थानीयवासी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भिडियोमा देखिएको दृश्य र वन कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिबीच विरोधाभास रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। वन कार्यालयले भने टेम्पो हटाउने क्रममा भिरालो भूभागका कारण अनियन्त्रित भएर तल खसेको दाबी गरेको छ। साथै उक्त टेम्पोलाई प्रयोगविहीन तथा कबाडी अवस्थाको सवारी साधन भएको दाबी पनि गरिएको छ।
वन कार्यालयको दाबी
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका अनुसार उक्त क्षेत्र चुरे संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने संवेदनशील वन क्षेत्र हो, जहाँ लामो समयदेखि अवैध अतिक्रमण भइरहेको थियो। कार्यालयले यसअघि पनि सो क्षेत्रमा १० भन्दा बढी अवैध संरचना हटाइसकेको जनाएको छ।
कार्यालयको भनाइअनुसार सम्बन्धित टेम्पो पहिले हटाएर धामीको घरतर्फ पुर्याइएको थियो। तर पुनः वन क्षेत्रमा लगिएको र त्यसक्रममा कर्मचारी तथा सम्बन्धित पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको दाबी गरिएको छ।
पीडित पक्षको आरोप
पीडित पक्षले भने सामान निकालिसकेपछि टेम्पो आफैं लैजान तयार हुँदा पनि वन कर्मचारीले जबर्जस्ती भिरबाट खसालिदिएको आरोप लगाएको छ। स्थानीयले उक्त टेम्पो परिवारको आम्दानीको मुख्य आधार भएको बताएका छन्।
अनुसन्धान र कारबाहीको माग
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा वन कार्यालयका १२ कर्मचारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। यता विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक अभियन्ता तथा नागरिक समाजले निष्पक्ष छानबिन, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
निष्पक्ष छानबिनको अपेक्षा
घटनाबारे विभिन्न पक्षबाट फरक–फरक दाबी भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ। सरोकारवालाहरूले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा राज्यका निकायले मानवीय संवेदनशीलता पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
छानबिन प्रतिवेदनपछि घटनाको वास्तविक अवस्था, जिम्मेवार पक्ष र आवश्यक कारबाहीबारे स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
