लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सीमा तथा व्यापारिक मार्गको विषय फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चाको केन्द्र बनेको छ। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस विषयमा नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ समेत प्राप्त भइसकेको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपालले आफ्नो भूभागसँग सम्बन्धित विषयलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट उठाएको छ। लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालनमा आएको व्यापारिक मार्गबारे नेपालको चासो सम्बन्धित देशहरूलाई जानकारी गराइएको उनले बताए।
सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको नयाँ दाबी
संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले अर्को महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्। उनले सीमा विवादलाई एकतर्फी रूपमा मात्र हेर्न नहुने संकेत गर्दै नेपालले पनि भारतको केही भूभाग मिचेको हुन सक्ने जानकारी आफूले हालै पाएको बताएका छन्।
यो अभिव्यक्तिले संसद र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। यद्यपि उनले नेपालले कुन स्थानमा भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको भन्नेबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरेनन्।
वार्ताबाट समाधान खोज्ने तयारी
प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि दुवै देशका इतिहासविद्, कूटनीतिज्ञ र सम्बन्धित विज्ञहरूलाई सहभागी गराएर संवाद अघि बढाउने सोच सरकारको रहेको बताए। उनका अनुसार तथ्य, इतिहास र नक्साका आधारमा समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले सीमा निर्धारणसँग जोडिएका ऐतिहासिक पक्षहरूबारे थप अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासो राखिएको जानकारी दिएका छन्। यस क्रममा बेलायत सरकारसँग समेत विषय उठाइएको उल्लेख गरे।
राजनीतिक महत्व बढेको विषय
नेपाल–भारत सीमा विवाद लामो समयदेखि संवेदनशील राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको छ। विशेषगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर नेपालले आफ्नो दाबी कायम राख्दै आएको छ। यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले आगामी दिनमा संसद, कूटनीतिक क्षेत्र र सार्वजनिक बहसमा थप चर्चा पाउने संकेत देखिएको छ।
