सुशासन कि ‘हिटलरको ग्यास च्याम्बर’ ? राष्ट्रियसभामा विष्टको कटाक्ष
राष्ट्रियसभामा सोमबार सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना भएको छ। नेकपाका सांसद नरबहादुर विष्टले सुशासनको नाममा सरकार जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्नभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक अव्यवस्थातर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाए।
विशेष समयमा बोल्दै उनले विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्मको शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको दाबी गरे। विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले योग्यता र पारदर्शिताभन्दा शक्ति र पहुँचको आधारमा निर्णय हुने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यशैलीप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर दबाब दिने र धम्क्याउने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको अवस्था ‘हिटलरको ग्यास च्याम्बर’ जस्तै भएको उनको टिप्पणी थियो।
प्रधानसेनापतिलाई प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका लागि लामो समय कुराएर फर्काइएको घटनाले सरकारको प्रशासनिक शैली र परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।
सरकारी खर्च बढ्दै गएको विषय उठाउँदै विष्टले मन्त्रीका सचिवालयमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गर्ने तयारी भएको चर्चा सार्वजनिक रूपमा भइरहेको उल्लेख गरे। राज्यको स्रोत सीमित हुँदा यस्ता निर्णयले जनतामाथि थप आर्थिक भार पर्ने उनको तर्क थियो।
सुशासनभन्दा महँगी र जनजीविकामा ध्यान दिन आग्रह
सांसद विष्टले सरकार सुशासनको नारा दोहोर्याइरहे पनि बजारमा महँगी नियन्त्रण हुन नसकेको, किसानले समयमै मलबीउ नपाएको र विद्यार्थीले आवश्यक पाठ्यपुस्तक नपाएको अवस्था रहेको बताए। जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा सरकार कमजोर देखिएको उनको आरोप थियो।
उनले सहकारी पीडितको न्यायको विषयमा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गर्दै गरिब नागरिकको बचत सुरक्षित गर्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
रास्वपामाथि पनि आक्रामक टिप्पणी
विष्टले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठनात्मक संरचना र सदस्यता प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाए। बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाइएको दाबी गर्दै उनले त्यसको सत्यताबारे स्पष्ट जवाफ दिन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे। पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र महाधिवेशनको प्रक्रियामाथि पनि उनले व्यंग्य गरे।
कूटनीतिक संवाद कमजोर भएको दाबी
सरकारको विदेश नीतितर्फ संकेत गर्दै सांसद विष्टले कूटनीतिक सम्बन्धसमेत कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे। पासपोर्टसम्बन्धी विवादले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको छविमा असर पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई संवेदनशील विषयमा बढी जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।
संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट दबाब सिर्जना भइरहेको दाबी गर्दै उनले यसको रक्षा सबै राजनीतिक दल र नागरिकको साझा दायित्व भएको बताए।
भाषणको अन्त्यमा उनले सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कालाई गाली गरेर मुलुक अघि नबढ्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक सहमति, संवाद र कूटनीतिक समझदारीमार्फत राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
