‘किसानले मल कहिले पाउँछन्?’ – सांसद सन्तोष राजवंशीको सरकारलाई प्रश्न
कृषिप्रधान देश भनिने नेपालमा यस वर्ष पनि किसानले समयमै रासायनिक मल नपाउँदा धान खेती प्रभावित भएको छ। तराईदेखि पहाडसम्मका किसानले पर्याप्त मल नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला सरकारको कृषि व्यवस्थापन र तयारीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
असारको अन्तिमतिर पुग्दासमेत धेरै क्षेत्रमा धान रोपाइँ अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन। किसानका अनुसार सिँचाइका लागि पर्याप्त विद्युत् भोल्टेज नहुँदा मोटर चलाउन कठिन भएको छ भने खेतमा हाल्नुपर्ने मलको अभावले खेती झन् प्रभावित बनेको छ।
संसदमै पनि यो विषय उठेको छ। मोरङ–४ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष राजवंशीले किसानले पैसा तिर्न तयार हुँदाहुँदै पनि मल नपाएको अवस्था गम्भीर भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपालमा मल अभाव नयाँ समस्या होइन। हरेक खेतीको मौसममा किसानले यही समस्या दोहोर्याउँदै आएका छन्। त्यसैले सरकार परिवर्तनसँगै यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि यसपटक पनि अवस्था धेरै फरक देखिएको छैन।
विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था, मध्यपूर्वको तनाव, ढुवानीमा आएको अवरोध तथा भारत, चीन र बङ्गलादेशजस्ता उत्पादक मुलुकले आफ्नै आवश्यकता प्राथमिकतामा राख्दा मल आपूर्तिमा असर परेको हो। तर यी कारण मात्र पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ। समयमै खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्नु, आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर हुनु र दीर्घकालीन योजना नहुनु पनि समस्याका मुख्य कारण मानिएका छन्।
सरकारले कृषकलाई दिने अनुदान नीतिमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ठूलो लगानी भएका कृषि परियोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारिएको भन्दै साना तथा मध्यम किसान लाभबाट बाहिरिने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। विगतमा साना अनुदान कार्यक्रममार्फत धेरै किसानले केही न केही सहयोग पाउने गरेका थिए। अहिले त्यस्ता कार्यक्रम सीमित हुँदा ग्रामीण किसान थप प्रभावित हुन सक्ने कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाको भनाइ छ।
कृषि क्षेत्रमा देखिएको यो दोहोरिने समस्याको स्थायी समाधानका लागि स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि फेरि बलियो बनेको छ। हरेक वर्ष विदेशबाट आयातमा निर्भर रहँदा आपूर्ति अनिश्चित हुने र किसानले खेतीको मुख्य समयमा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ। तर किसानले आवश्यक समयमा मल, सिँचाइ र आधारभूत सेवा नै नपाउने अवस्था कायम रहिरहे उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन दुवै समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
