सोविता गौतमले संसद्मा बुझाइन् १६६ विधेयकको सूची, ९७ नयाँ कानून प्रस्तावित
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा कानून निर्माणको कामलाई वार्षिक तालिकाअनुसार अघि बढाउने तयारी गरेको छ। विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका १६६ विधेयकको एकीकृत सूची र प्राथमिकताक्रम सङ्घीय संसद्मा पठाइएको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बुधबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई छुट्टाछुट्टै भेटेर विधेयकको सूचीसहित वार्षिक विधायन कार्यतालिका हस्तान्तरण गरेकी छन्।
सरकारले संसद्मा लैजाने तयारी गरेका विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ कानून निर्माणसँग सम्बन्धित छन् भने ६९ वटा प्रचलित कानून संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका हुन्।
विधायन ऐन, २०८१ ले सरकारको कानून निर्माण प्रक्रियालाई निश्चित समयसीमाभित्र व्यवस्थित गर्न खोजेको छ। ऐनको दफा ३ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने विधेयक पहिचान गरी प्राथमिकतासहित जेठ महिनाभित्र कानून मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। ती प्रस्तावमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि कानून मन्त्रालयले संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको क्रम र वार्षिक कार्यतालिका तय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही कानुनी दायित्वअनुसार आगामी वर्षको कार्यतालिका तयार गर्न कानून मन्त्रालयले असार २४ र २५ गते सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि संसद्मा पेस गरिने विधेयकको कुल संख्या १६६ निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सूचीमा ६४ विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। दोस्रो प्राथमिकतामा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ विधेयक छन्। यसले संसद्मा विधेयक दर्ता र छलफलको सम्भावित क्रमसमेत निर्धारण गर्नेछ।
मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा धेरै १७ विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट समान १६–१६ विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले १५–१५ विधेयक प्रस्ताव गरेका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट १३, गृह मन्त्रालयबाट ११ तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट पनि ११ विधेयक सूचीमा समेटिएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट नौ, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आठ र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सात विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट छ, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट पाँच तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयबाट चार–चार विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी छ। रक्षा मन्त्रालयले एउटा विधेयक प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको सूची र प्राथमिकता तय गर्न मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग चरणबद्ध छलफल गरेकी थिइन्।
उनले सुशासन, नागरिकलाई सहज सेवा र समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउँदै कानून निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेकी छन्। सरकारको सुधार प्रयासलाई संसद्बाट आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षासमेत उनले व्यक्त गरेकी छन्।
वार्षिक कार्यतालिकामा नपरेको कुनै विषयमा तत्काल कानून आवश्यक भए पनि विधेयक ल्याउने बाटो भने खुला रहनेछ। विधायन ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ अनुसार उद्देश्य र कारण स्पष्ट गरी त्यस्तो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न सकिने कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।
