कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहलमा कानून आयोग ऐन संशोधन
अघि बढाइँदै गरेको नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ को संशोधन प्रक्रियामा सरकारले सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष सहभागिता खोजेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रस्तावित संशोधन विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै नागरिक, कानुन व्यवसायी, शैक्षिक क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासँग सात दिनभित्र राय–सुझाव दिन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, व्यावहारिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सुझाव संकलन सुरु गरिएको हो। इच्छुक व्यक्तिले मन्त्रालयको सुझाव पोर्टलमार्फत आफ्नो धारणा तथा सुझाव पठाउन सक्नेछन्। प्राप्त सुझावहरूको अध्ययनपछि आवश्यक संशोधन समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने जनाइएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारी विधेयक तयार गर्ने विद्यमान अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी छन्। उनका अनुसार अहिले विभिन्न परामर्शदाता वा बाह्य निकायमार्फत हुने मस्यौदा निर्माणको सट्टा आगामी दिनमा सरकारी विधेयकहरू नेपाल कानून आयोगबाटै तयार गर्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि आयोगको संस्थागत क्षमता र भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा मन्त्रालयले विभिन्न कानुनी मस्यौदामा नागरिकको सुझाव लिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। मन्त्रालयको विश्वास छ, यसले कानून निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र सार्वजनिक अपनत्व बढाउनुका साथै व्यवहारमा लागू गर्न सकिने गुणस्तरीय कानून बनाउन पनि सहयोग पुर्याउनेछ।
यसैबीच मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष (Law Reform Year)’ घोषणा गरेको छ। सो अभियानअन्तर्गत तयार गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची संघीय संसद्मा बुझाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कानून निर्माणलाई समयबद्ध, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कामहरू अघि बढाइएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रस्तावित संशोधनमा प्राप्त सुझाव समेटिएपछि विधेयक अर्थ मन्त्रालयको रायका लागि पठाइनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि पेश गरिने र स्वीकृति प्राप्त भएपछि संघीय संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ।
