सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा विवाद जारी रहेका बेला सरकारले प्रधानमन्त्री आवश्यक परे पुनः प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर जवाफ दिन तयार रहेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी रहेको उल्लेख गर्दै उठेका प्रश्नको जवाफ दिनबाट सरकार नभाग्ने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री शाहले केही दिनअघि संसद्मा बोल्दै नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री बनेपछि नयाँ तथ्यहरू थाहा पाएको बताएका थिए। त्यस क्रममा नेपालले पनि भारतको केही भूभाग प्रयोग गरिरहेको हुन सक्ने आशय व्यक्त गरेपछि राजनीतिक विवाद सुरु भएको हो।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर विषय भन्दै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनमै आएर थप स्पष्ट पार्नुपर्ने र विवादित भनिएको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन्।
सरकारको तर्क के छ ?
सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सीमा सम्बन्धी विषयमा कुनै नयाँ दाबी गरेका होइनन्। दुई देशबीच सीमा समस्या समाधानका लागि विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक तथा कूटनीतिक संयन्त्रहरूबाट आएका विवरणकै सन्दर्भमा उनले प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवादलाई राजनीतिक नाराबाजीबाट होइन, स्थापित कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्ने सरकारको धारणा दोहोर्याए।
उनका अनुसार नेपाल र भारत दुवैले सीमा सम्बन्धी विषयमा औपचारिक कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्दै आएका छन् र बाँकी रहेका विवाद पनि आपसी संवादमार्फत टुंग्याउने प्रक्रिया जारी छ।
संसद्मा गतिरोध कायमै
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सुरु भएको विवाद अझै साम्य भएको छैन। विपक्षी दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि संसद्को नियमित कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ।
सरकार भने प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि सदनमै उपस्थित भएर जवाफ दिएको स्मरण गराउँदै आवश्यक परे फेरि संसद्मा आएर आफ्नो धारणा राख्ने बताइरहेको छ। सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयलाई तथ्य, कूटनीति र संवादका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारको जोड देखिएको छ।
