स्वदेश फर्किँदै देउवा : विमानस्थलमा फूलको गुच्छा पाउलान् कि हतकडी?
सरकारले दुई पटकसम्म इन्टरपोलमार्फत नेपाल ल्याउने प्रयास गरेको भनिएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साउन २८ गते स्वदेश फर्किने भएका छन्।
देउवालाई स्वागत गर्न उनीनिकट नेता तथा कार्यकर्ताहरू दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्ने तयारीमा छन्। देउवा साउन २८ गते दिउँसो करिब साढे १२ बजे थाई एयरवेजको विमानमार्फत काठमाडौं आइपुग्ने बताइएको छ।
यसअघि उनी साउन २६ गते राति स्वदेश फर्किने कार्यक्रम थियो। तर रातिको समयमा विमानस्थलमा स्वागत गर्न कठिन हुने भन्दै समर्थकहरूले आग्रह गरेपछि फर्किने मिति र समय परिवर्तन गरिएको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन्।
देउवाको स्वदेश फिर्तीको चर्चा सुरु भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न जोडतोडले उठेको छ—विमानस्थलमा ओर्लिएपछि देउवाको हातमा कार्यकर्ताले दिएको फूलको गुच्छा हुनेछ वा प्रहरीले लगाएको हतकडी?
देउवा पक्राउ पर्न सक्छन्?
देउवा दम्पतीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यसअघि पक्राउ अनुमति जारी भएको थियो। तर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा सारिएपछि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको उक्त अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने ठहर गरेको छ।
यसको अर्थ जिल्ला अदालतबाट पहिले जारी भएको पक्राउ अनुमतिका आधारमा देउवा दम्पतीलाई अहिले पक्राउ गर्न मिल्दैन। यद्यपि अनुसन्धान गर्ने निकायले पर्याप्त आधार प्रस्तुत गरेर विशेष अदालतबाट नयाँ पक्राउ अनुमति लिएमा पक्राउ गर्न सकिने कानुनी अवस्था भने कायम छ।
देउवा फर्किनेबित्तिकै पक्राउ गरिन्छ कि गरिँदैन भन्ने प्रश्नमा प्रहरीले पनि स्पष्ट जवाफ दिएको छैन। प्रहरी अधिकारीहरूले देउवाविरुद्ध हाल कुनै सक्रिय मुद्दा वा पक्राउ अनुमति छ कि छैन भन्ने विषय हेरिरहेको बताएका छन्।
त्यसैले विमानस्थलमा देउवा पक्राउ पर्ने वा नपर्ने कुरा साउन २८ गतेसम्म कुनै नयाँ कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्नेमा निर्भर देखिन्छ।
के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान?
भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा आगजनी भएको थियो। त्यसक्रममा देउवा दम्पतीमाथि कुटपिटसमेत भएको थियो।
आगलागीपछि देउवा निवासमा जलेका नोटका टुक्रा भेटिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको टोली घटनास्थल पुगेर जलेका नोटका टुक्रा, खरानी तथा अनुसन्धानका लागि आवश्यक अन्य नमुना संकलन गरेको थियो।
संकलित नमुना परीक्षणका लागि विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न दाबी गरिए पनि जलेको रकमको स्रोत, परिमाण र वैधानिकताबारे अनुसन्धानबाट अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।
अनुसन्धानकै क्रममा विभागले देउवा परिवारका सदस्यलाई बयानका लागि उपस्थित हुन भन्दै बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा सूचना टाँसेको थियो। त्यसपछि विभागको अनुरोधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिइएको थियो।
किन निष्क्रिय भयो पुरानो पक्राउ पुर्जी?
देउवा दम्पतीले जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ अनुमतिलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
यसैबीच सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले चलाउने मुद्दा जिल्ला अदालतको सट्टा विशेष अदालतमा दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा पुगेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यसअघि जारी भएको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको ठहर गर्यो। पक्राउ अनुमति माग्ने क्रममा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र परिचयसम्बन्धी विवरणमा समेत त्रुटि देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको आदेशले देउवा दम्पतीलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिएको भने होइन। आदेशले केवल जिल्ला अदालतको पुरानो अनुमतिका आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने भनेको हो। अनुसन्धान जारी राख्न तथा आवश्यक आधार भए विशेष अदालतबाट नयाँ अनुमति माग्न सम्बन्धित निकायलाई रोक लगाइएको छैन।
इन्टरपोलमा दुई पटक पुगेको थियो अनुरोध
देउवा दम्पती विदेशमा रहेका बेला नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
पहिलो पटक आवश्यक कागजात तथा कसुर पुष्टि गर्ने आधार पर्याप्त नभएको भन्दै इन्टरपोलले थप विवरण मागेको थियो। नेपाल प्रहरीले थप कागजात पठाएपछि पनि रेड नोटिस जारी गर्न आवश्यक आधार र कागजात नपुगेको भन्दै अनुरोध फिर्ता गरिएका थिए।
इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी नगरेपछि देउवा दम्पतीलाई विदेशबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने सरकारी प्रयास सफल हुन सकेन। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ अनुमतिलाई निष्क्रिय ठहर गरेसँगै रेड नोटिससम्बन्धी प्रक्रियाको कानुनी आधारसमेत कमजोर बनेको थियो।
राहदानी ठेक्का प्रकरणमा आरजुमाथि अनुसन्धान
देउवा परिवारसँग जोडिएको अर्को विषय विद्युतीय राहदानी खरिद तथा छपाइ ठेक्का प्रकरण हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि बयानका लागि बोलाइएको थियो।
विदेशमा उपचाररत रहेको जनाउँदै आरजुले तोकिएको समयमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी अख्तियारलाई इमेलमार्फत दिएको बताइएको छ।
यस प्रकरणमा आरजु अनुसन्धानको दायरामा रहे पनि उनीमाथि भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको वा अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छैन। अनुसन्धान जारी रहेकाले दोषी वा निर्दोष भन्ने अन्तिम निष्कर्ष सम्बन्धित निकाय र अदालतबाट मात्रै हुनेछ।
कांग्रेस आधिकारिकताको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी टुंगो लाग्न अझै बाँकी छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक मान्ने फैसला गरेको थियो। तर देउवा पक्षले उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले साउन २१ गते अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्दा देउवा पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिएको थियो कि थिएन भन्ने कानुनी प्रश्नमाथि अब पुनः सुनुवाइ हुनेछ।
पुनरावलोकनको अनुमति दिइए पनि वैशाख ४ को फैसला तत्काल बदर भएको छैन। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोकसमेत लगाएको छैन। त्यसैले पुनरावलोकनको अन्तिम फैसला नआएसम्म गगन थापा नेतृत्वकै कार्यसमितिले आधिकारिक नेपाली कांग्रेसको मान्यता पाउनेछ।
अब सर्वोच्चले पुरानै फैसला कायम राख्छ वा उल्ट्याउँछ भन्ने विषय अन्तिम सुनुवाइपछि मात्रै टुंगिनेछ। यही कानुनी विवादबीच देउवा पक्षले आगामी राजनीतिक रणनीति बनाइरहेको छ।
फूलको गुच्छा कि हतकडी?
देउवालाई स्वागत गर्न उनका समर्थकहरू विमानस्थल पुग्ने तयारीमा छन्। अर्कोतर्फ, उनी र उनको परिवारसँग जोडिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राहदानी ठेक्का प्रकरणका अनुसन्धान अझै टुंगिएका छैनन्।
तर हालसम्म सार्वजनिक कानुनी अवस्थाअनुसार जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुरानो पक्राउ अनुमति निष्क्रिय भइसकेको छ। विशेष अदालतबाट नयाँ पक्राउ अनुमति जारी भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
त्यसैले अहिले नै देउवा विमानस्थलबाट पक्राउ पर्छन् भनेर निश्चित रूपमा भन्न सकिँदैन। अनुसन्धानकारी निकायले साउन २८ गतेअघि नयाँ कानुनी प्रक्रिया अघि बढाए परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्छ।
अब सबैको ध्यान साउन २८ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुनेछ—नेपाल फर्किएका देउवाको हातमा समर्थकले दिएको फूलको गुच्छा हुनेछ वा राज्यले अघि बढाएको कुनै नयाँ कानुनी प्रक्रियाले उनलाई प्रहरीको नियन्त्रणसम्म पुर्याउनेछ?
