नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगबाट बक्यौता उठाउने सम्बन्धमा गैरकानुनी समिति बनाइएको भन्दै असहमति जनाएका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद्, अदालत, लेखा समिति र विद्युत नियमन आयोगबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा पुनः जाँचबुझ आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन्।
घिसिङले मन्त्रालयको समितिलाई कानुनसम्मत नभएको भन्दै कागजपत्र बुझाउन अस्वीकार गरेका छन्। स्रोतका अनुसार, उनले बक्यौता जाँच प्राधिकरण र आयोगको पुनरावलोकन प्रक्रियामार्फत मात्रै गर्न सकिने उल्लेख गर्दै नोट अफ डिसेन्ट प्रस्तुत गरेका छन्।
