सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी पाँच वर्षभित्र कुल बजेटको ८ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गुणस्तरीय सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने भए पनि सरकारले चरणबद्ध रूपमा ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ बनाउँदै प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने जनाएको छ। साथै ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिने र छरिएर रहेका स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमार्फत एकीकृत गरिने उल्लेख गरिएको छ। हरेक प्रदेशमा अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने, जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार र मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहज बनाइने योजना पनि समेटिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्तलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचना पुनःसंरचना गर्दै स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण र सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने जनाएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा एक जना एमडिजीपी चिकित्सकसहित नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। गरिब, मजदुर, किसान तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई बिमा वा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ भने श्रमिकका लागि अनिवार्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा नीति लागू गरिनेछ।
सरकारले ‘रोग लागेपछि उपचार’ भन्दा ‘रोग लाग्नै नदिने’ अवधारणामा जोड दिँदै स्वस्थ जीवनशैली, स्वच्छ वातावरण र सक्रिय जीवन प्रवर्द्धन गर्ने ‘म स्वस्थ, मेरो परिवार स्वस्थ’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यससँगै आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार, योग र ध्यानलाई स्वास्थ्य सेवासँग जोड्दै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा ‘वेलनेस जोन’ निर्माण गरिने तथा पाठ्यक्रममै योग र ध्यान समावेश गरिने योजना अघि सारिएको छ।
उक्त प्रतिबद्धता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको योजना छ।
