बोलेकै भरमा एकपछि अर्को पक्राउ: के सरकार तानाशाहीको बाटोमा?
प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) प्रसन्नराज चौधरीलाई सोधपुछका लागि जिल्ला तानिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका इन्चार्जसमेत रहेका डीएसपी चौधरीले घोडाघोडी नगरपालिका–५ को दरखमा आयोजित लागुऔषधसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनलाई सोधपुछका लागि जिल्ला तानिएको हो।
डीएसपी चौधरीले कार्यक्रममा बोल्दै भनेका थिए–
“हामी बालेनको पुलिस पनि होइनौँ, हामी नेपाल पुलिस हो। अन्याय र अत्याचारमा परेकालाई न्याय दिलाउने पुलिस हो। यो नेपाल पुलिस, केपी ओलीलाई थुन्ने पनि यही पुलिस हो। हामी चुनाव जितेर वा टीका लगाएर आएका होइनौँ, लोकसेवा पास गरेर आएका हौँ।”
उनको उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि प्रहरीले उनलाई सोधपुछका लागि जिल्ला बोलाएको हो।
युट्युबर र चिकित्सकमाथि पनि कारबाही
डीएसपी प्रसन्नराज चौधरीको घटना मात्रै होइन, पछिल्लो समय सरकारको आलोचना गर्ने वा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने अन्य व्यक्तिमाथि पनि कारबाही भएका घटनाले व्यापक चर्चा पाएको छ।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनकी पत्नी सबिना काफ्लेको बारेमा अपशब्द प्रयोग गर्दै रोष्ट भिडियो युट्युबमा अपलोड गरेका रोशन पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनी प्रारम्भिक चरणमा परिवारको जिम्मा लगाएर रिहा गरिएका थिए।
तर त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि उक्त मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। यस घटनाले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको अभिव्यक्तिको सीमा, मानहानि र कानुनी कारबाहीबारे पनि व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।
यस्तै, काम गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा माग्ने एक चिकित्सकमाथि पनि प्रहरीले कारबाही गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी नवेश अधिकारीले स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताविरुद्ध फेसबुकमा मन्त्रीको तस्बिर रातो मसीले क्रस गर्दै “माफिया मन्त्री” लेखेका थिए।
यति मात्रै होइन, उनले आफ्नो स्टाटसमा,
“निशा मेहता, तिमी सरकारले गरेको प्रत्येक अस्पतालमा गरिब जनताका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क बेडको व्यवस्था पनि मधेशका कुनै अस्पतालमा अहिलेसम्म लागू गराउन सकेकी छैनौँ। तिमी आखिर के गर्दैछौ? लाज बेचिसक्यौ भने स्वास्थ्यमन्त्री पदबाट राजीनामा देऊ।”
भन्दै लेखेका थिए।
प्रहरीले यही फेसबुक स्टाटसलाई आधार बनाएर नवेश अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ। यस घटनाले पनि सरकारको आलोचना गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा कहाँसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
बोलेकै भरमा पक्राउ, सरकार तानाशाहीको बाटोमा?
सत्तामा रहेकाहरूविरुद्ध बोलेकै कारण युट्युबर, चिकित्सक अनि अहिले त हुदाहुदै प्रहरीको डीएसपीसम्म सोधपुछ र पक्राउ पर्न थालेपछि सरकार तानाशाहीको बाटोमा गइरहेको हो त भन्ने प्रश्न जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।
समाज सधैँ सभ्य हुनुपर्छ । आलोचना वा समर्थन दुवै सभ्य तरिकाले गरिनुपर्छ, यसमा कुनै दुईमत छैन । तर हिजो आफू मेयर हुँदा बिदाको दिन सरकारी गाडीमा आफ्नो श्रीमती चढेको बेला ट्राफिकले रोक्यो भनेर सिंहदरबार जलाइदिन्छु भनेर खुलमखुल्ला धम्की दिने बालेन, हिजो आफ्नो सभापति सहकारी ठगीको मुद्दामा हिरासतमा हुँदा प्रतिशोध साध्यो भनेर चितवनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलिको कुशको लास बनाएर शंख फुकेर जलाउने हिँड्ने रास्वपाले,
आज आफू सत्तामा पुगेपछि भने आफ्नो विरुद्ध बोलेकै भरमा पक्रने, थुन्ने, अझ हुदाहुदै के–के नै अपराध गरेजस्तो गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत पठाउन थालेका छन् ।
हिजोको कुरा र आजको व्यवहार
खासमा यो देशमा पुरानाहरूले भ्रष्टाचारको थिति बसाले, देश बनाउनु भन्दा आफ्नै आसेपासे बनाउन थाले, जसको कारण जनता यी पुराना दलहरूसँग निराश र आक्रोशित थिए । यही मौकाको फाइदामा पुराना नेताहरूलाई गाली गरेकै भरमा रास्वपा र बालेनहरू आज देशको सत्तामा पुगेका छन् ।
देशमा भ्रष्टाचारको थिति पुरानाहरूले बसाले भने, मन नपरेको नेतालाई गाली गर्ने थिति नयाँहरूले बसाले । अनि यही गाली गर्ने थितिको जुन बीउ हिजो बालेन र रास्वपाले रोपेका थिए, त्यही बीउ अहिले बिरुवा भएर उम्रन थालेको छ ।
तर हिजो बीउ रोप्दा “लोकतन्त्र हो, वाक स्वतन्त्रता कायम गर” भनेर सञ्जाल, सडकदेखि सदनसम्म उफ्रनेहरू आज भने नागरिक, चिकित्सक र प्रहरीको कुरा त छाडौँ,
जनताले मत दिएर जिताएर पठाएको आफ्नै पार्टीका सार्वभौम सांसदहरूलाई समेत सदनमा बोल्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ बोल्ने विषयवस्तु पार्टीको सचेतकलाई पहिले देखाउनु अनि त्यहाँबाट अप्रुभ भएपछि मात्रै बोल्नु भनेर सर्कुलर जारी गर्न थालेका छन् ।
यी सबै कुरा हेर्दै गर्दा हिजो ओलिलाई तानाशाह भनेर गाली गर्दै जनताको सहानुभूति कलेक्ट गर्नेहरू आज त्यही ओलीकै बाटोमा हिँडिरहेका छन् भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ ।
अन्त्यमा
अन्त्यमा फेरि पनि भन्दैछौँ कि आलोचना वा समर्थन दुवै सभ्य भाषामा गरिनुपर्छ । गालीगलौज वा अपशब्द प्रयोग गर्नु हुँदैन, मिल्दैन । कसैले यस्तो गरे कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।
तर सत्ता र सरकारमा रहेकाहरूले नै जनतालाई यस्तो गर्न प्रेरित गर्ने अनि जनताले गर्दा पुलिस लगाएर थुन्ने प्रवृत्ति चाहिँ साँच्चै तानाशाह नै हो ।
पहिले के भयो त्यो कुरा छाडौँ,
अहिलेको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका सुनिल लम्सालले एकपटक होइन पटकपटक सार्वजनिक रूपमा काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिनु भनेर आदेश दिन्छन् । अनि उनकै क्याबिनेटको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई काम गर्न सकेन, राजीनामा दे भनेर फेसबुकमा स्टाटस लेख्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिँ प्रहरी लगाएर पक्राउ गरिन्छ । छैन त अचम्म ?
