नेपालमा वैदेशिक रोजगारी ठगीको समस्या लामो समयदेखि गम्भीर संकटको रूपमा रहँदै आएको थियो। तर खोज समाचारले सुरु गरेको अभियानपछि यो मुद्दाले राष्ट्रिय स्तरमै स्पष्ट प्रभाव देखाउन थालेको छ। पछिल्ला सरकारी कदमहरूले केही प्रगति देखाए पनि मूल समस्या भने अझै समाधान भइसकेको छैन।
यी सबै विकासक्रम वास्तविक पीडितका घटना सार्वजनिक गर्ने, जनदबाब बढाउने र संरचनात्मक सुधारका प्रस्ताव अघि सार्ने अभियानसँगै सुरु भएका हुन्।
२५ मार्च : डिजिटल उजुरी प्रणाली सुरु
२५ मार्चमा खोज समाचारले वैदेशिक रोजगारी ठगीका पीडित तथा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरूको गुनासो संकलन गर्न डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गरेको थियो।
पूरा रिपोर्ट :
वैदेशिक रोजगारी ठगी उजुरी प्रणाली
यस प्लेटफर्ममार्फत सर्वसाधारणले सिधै आफ्नो उजुरी दर्ता गर्न पाएका छन्। हालसम्म २६० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन्, जसले आर्थिक ठगी, झुटा आश्वासन र विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारहरूको अवस्थाको गम्भीरता देखाएको छ।
१ अप्रिल : सरकारी कारबाहीको माग गर्दै अभियान सुरु
प्रारम्भिक तथ्य सार्वजनिक भएपछि खोज समाचारले १ अप्रिलमा सरकारलाई वैदेशिक रोजगारी ठगीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिने उद्देश्यसहित सार्वजनिक अभियान सुरु गरेको थियो।
अभियान सम्बन्धी रिपोर्ट :
सरकारी कारबाहीको माग अभियान
अभियानले हजारौं नेपाली प्रभावित भए पनि यो मुद्दा सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेको थियो।
जनसमर्थनले दबाब अझ बढायो
यो अभियानले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक जनसमर्थन प्राप्त गर्यो।
- फेसबुकमा १० हजार ६ सयभन्दा बढी शेयर
- ८१ हजारभन्दा बढी प्रतिक्रिया
- १० लाखभन्दा बढी भिडियो भ्यु
अभियानको एउटा भिडियो यहाँ हेर्न सकिन्छ :
Facebook भिडियो लिंक
यस स्तरको जनसहभागिताले वैदेशिक रोजगारी ठगीको समस्या ठूलो संख्यामा नेपाली परिवारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखाएको छ र यसले राष्ट्रिय बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
२ अप्रिल : थप सुधार प्रस्ताव सार्वजनिक
२ अप्रिलमा अभियानलाई पारदर्शितामुखी दीर्घकालीन सुधार प्रस्तावसँग जोडेर थप विस्तार गरिएको थियो।
प्रस्ताव सम्बन्धी विवरण :
म्यानपावर रेटिङ प्रणाली प्रस्ताव
यस प्रस्तावमा म्यानपावर कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन, उजुरी र सेवाग्राही अनुभवका आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिने डिजिटल प्रणालीको सुझाव दिइएको थियो।
सरकारी प्रतिक्रिया : प्रारम्भिक कदम सुरु
लगातार बढ्दो जनदबाबपछि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ।
सरकारी कदम सम्बन्धी रिपोर्ट :
वैदेशिक रोजगारी ठगीमा संलग्न सूची सार्वजनिक
- वैदेशिक रोजगार विभागले ठगीमा संलग्न ५५० व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गरेको छ
- अब मेडिकल परीक्षण निजी संस्थामा मात्र नभई सरकारी अस्पतालबाट पनि गर्न सकिने भएको छ
- श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाइएको छ र सोही दिन स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ
- उजुरीसम्बन्धी तथ्यांक नियमित सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ
यी कदमहरूले वैदेशिक रोजगारी ठगीको मुद्दाले अब नीतिगत तहमा समेत ध्यान पाउन थालेको संकेत गरेका छन्।
अभियानको प्रभाव : पहिलो उपलब्धि हासिल
खोज समाचारले सुरु गरेको अभियानले पहिलो चरणको उपलब्धि हासिल गरेको छ। निरन्तर जनदबाबपछि सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय हुन थालेका छन्।
तर अभियानलाई समर्थन गर्नेहरूका अनुसार हालसम्म भएका सुधार पर्याप्त छैनन्।
मुख्य मागहरू अझै बाँकी
अभियानका अनुसार हालसम्म करिब १ प्रतिशत माग मात्र सम्बोधन भएको छ भने बाँकी ९९ प्रतिशत सुधार अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।
अभियानले अझै निम्न मागहरू उठाइरहेको छ :
- वैदेशिक रोजगारी ठगी अनुसन्धानका लागि शक्तिशाली विशेष टोली गठन
- विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार उद्धारका लागि द्रुत प्रतिक्रिया टोली
- छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न फास्ट ट्र्याक कानुनी प्रक्रिया
- सबै म्यानपावर कम्पनीहरूको पूर्ण डिजिटल सूची तथा पारदर्शी विवरण प्रणाली
- म्यानपावर सेवाका लागि सार्वजनिक समीक्षा तथा रेटिङ प्रणाली
अभियान समर्थकहरूका अनुसार यस्ता संरचनात्मक सुधार बिना वैदेशिक रोजगारी ठगीको जोखिम निरन्तर कायम रहनेछ र नेपाली कामदारहरू असुरक्षित अवस्थामै रहनेछन्।
किन यो समस्या अझै गम्भीर छ ?
धेरै नेपाली परिवारका लागि वैदेशिक रोजगारी अझै बाध्यता बनेको छ। यही कारण कामदारहरू ठगी र शोषणको उच्च जोखिममा परिरहेका छन्।
हालसम्म केही प्रगति देखिए पनि धेरै पीडित अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन् भने प्रणालीभित्रका कमजोरीहरू अझै कायम छन्।
अभियान अझै जारी छ
खोज समाचारले सुरु गरेको अभियान अझै जारी रहेको छ। थप सुधारका लागि निरन्तर जनदबाब आवश्यक रहेको अभियान पक्षको भनाइ छ।
प्रारम्भिक उपलब्धि हासिल भए पनि वैदेशिक रोजगारी ठगी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य अझै धेरै टाढा रहेको निष्कर्ष अभियानले निकालेको छ।
