पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उनकी पत्नी आरजु राणा विरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। अदालतले सोही पुर्जिको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसँग जोडिएको यो प्रकरण फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ।
यसअघि नै इन्टरपोलले पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले सरकारलाई अर्को कानुनी झट्का दिएको मानिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गत चैत १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। विभागले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अवैध सम्पत्ति आर्जन गरिएको आशंकामा देउबा दम्पतीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी गरेको थियो।
यो विषय विशेषगरी भदौ २३ र २४ मा भएको जेन्जी आन्दोलनपछि थप चर्चामा आएको थियो। आन्दोलनका क्रममा बुढानीलकण्ठस्थित देउबा निवासबाट पैसाको बिटो सारिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू भाइरल बनेका थिए। त्यसपछि विभागले देउबा निवास पुगेर जलेका नोटका टुक्रा, खरानी लगायतका सामग्री संकलन गरी फोरेन्सिक परीक्षणका लागि पठाएको थियो।
उक्त अनुसन्धानकै आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भए पनि देउबा दम्पती उपचारका लागि भन्दै निर्वाचनअघि नै सिंगापुर गइसकेका थिए। त्यसपछि नेपाल सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गरी नेपाल ल्याउन इन्टरपोलसँग सहयोग मागेको थियो। तर इन्टरपोलले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै रेड नोटिस जारी गर्न मानेन।
सरकारले पुनः अर्को पत्राचार गरेर नोटिस जारी गराउने प्रयास गरिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले नै जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पुर्जी बदर गरिदिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुका पछाडि केही कानुनी आधारहरू उल्लेख गरेको छ।
अदालतले मुख्य रूपमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई आधार मानेको देखिन्छ। केही समयअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अब जिल्ला अदालत नभई विशेष अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको थियो। सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार अध्यादेश लागू भइसकेपछि यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुन मिल्दैन।
अर्को महत्वपूर्ण विषय पुर्जिको कानुनी प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ।
अदालतले पुर्जिमा आरजु राणाको स्पष्ट नाम उल्लेख नगरिएको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ। आदेशअनुसार पक्राउ पुर्जिमा “देउबा र निजकी पत्नी” भनेर मात्र उल्लेख गरिएको थियो। जबकि संविधान र कानुनअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको पूरा नाम, ठेगाना, आरोप र घटनासम्बन्धी विवरण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चले यही प्रक्रियागत कमजोरीलाई पनि आधार बनाउँदै पुर्जी कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ।
तर यसले देउबा दम्पतीमाथिको अनुसन्धान पूर्ण रूपमा समाप्त भएको भने होइन।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुर्जिको आधारमा मात्रै पक्राउ नगर्न भनेको हो। त्यसैले सरकारले चाहेमा अब विशेष अदालतमार्फत नयाँ पक्राउ पुर्जी जारी गराउने बाटो अझै खुला छ।
यद्यपि देउबा दम्पती अहिले देश बाहिर रहेका छन् र इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्न नमानेको अवस्थामा उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ।
