सुरक्षा दिन भन्दै लगिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मोबाइल प्रहरीको कब्जामा
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ‘सुरक्षा दिन’ प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको भनिएको घटनामा उनको मोबाइलसमेत नियन्त्रणमा लिइएको तथ्य बाहिरिएपछि प्रहरीको भूमिकामाथि नयाँ प्रश्न उठेको छ।
महाराजगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिएर आइतबार बिहान करिब २ बजे टेकुस्थित प्रहरी कार्यालय पुर्याइएका जबराको मोबाइल उनलाई लिन पुगेको प्रहरी टोलीले आफूसँग राखेको थियो। करिब १२ घण्टापछि उनलाई छाड्ने क्रममा मात्रै मोबाइल परिवारलाई फिर्ता गरिएको थियो।
जबरालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी योगराज खतिवडा नेतृत्वको टोलीले महाराजगञ्जबाट लगेको थियो। कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले भने जेनजी युवाबाट उनीमाथि आक्रमण हुनसक्ने सूचना प्राप्त भएपछि सुरक्षाका लागि प्रहरी कार्यालय ल्याइएको दाबी गरेका छन्।
तर यही स्पष्टीकरणसँगै अर्को प्रश्न उभिएको छ—यदि जबरालाई अनुसन्धान वा पक्राउका लागि नभई सुरक्षा दिन मात्र प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो भने उनको व्यक्तिगत मोबाइल किन प्रहरीको नियन्त्रणमा राखियो?
प्रहरीले जबरालाई छाड्दा मोबाइल उनका छोरा सचिन्द्र शमशेर जबरालाई जिम्मा लगाएको थियो। चोलेन्द्रलाई समेत सचिन्द्रले नै जिम्मा लिएर प्रहरी कार्यालयबाट बाहिर लगेका थिए।
मोबाइलको विवरण हेरिएको आशंका
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको अवधिमा जबराको मोबाइलभित्रका विवरण अनधिकृत रूपमा हेरिएको हुनसक्ने आशंका पनि उठेको छ। यद्यपि उपलब्ध विवरणबाट प्रहरीले मोबाइल खोलेर त्यसमा रहेका सूचना वा सञ्चार विवरण जाँच गरेको पुष्टि भएको छैन।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी शरत थापा क्षेत्री र डीएसपी योगराज खतिवडाले जबरासँग सोधपुछ गरेका थिए।
जबरासँग जोडिएको अर्को विषय ‘हेलो सरकार’मा परेको बेनामे उजुरी हो। उक्त उजुरी प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयसम्म पुगेको बताइएको छ। तर उजुरीमा के विषय उल्लेख थियो र त्यसलाई लिएर जबरासँग के सोधिएको थियो भन्नेबारे प्रहरी अधिकारीहरूले विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्।
यही कारण सुरक्षाका लागि कार्यालय ल्याइएको प्रहरीको भनाइ, त्यही अवधिमा भएको सोधपुछ र मोबाइल नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न कायम छ।
परिवारबाटै परेको थियो सुरक्षा मागको निवेदन
घटनामा अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। आइतबारकै मितिमा जबराका छोरा सचिन्द्रले आफ्ना बुबाको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीसमक्ष निवेदन दिएको पत्र सार्वजनिक भएको हो।
उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी सुशील सिंह राठौरले उक्त निवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै त्यसकै आधारमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको बताएका छन्।
यसले जबरालाई प्रहरीको सुरक्षा उपलब्ध गराइनुको एउटा औपचारिक आधार देखाए पनि मोबाइल नियन्त्रणमा राखिएको र उनीसँग सोधपुछ गरिएको विषय भने अलग प्रश्नका रूपमा देखिएको छ। ती कदम कुन कानुनी वा अनुसन्धानात्मक आधारमा चालिएका थिए भन्नेबारे उपलब्ध विवरणमा प्रहरीको स्पष्ट जवाफ आएको छैन।
महाअभियोगपछि सर्वोच्च फर्किन पाएनन् जबरा
चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७५ पुस १८ गतेदेखि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परे।
उनीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग अन्ततः पारित भएन। तर निलम्बनपछि जबरा प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत फर्किन भने पाएनन्।
अहिलेको घटनामा प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनलाई कार्यालय लगेको बताएको छ। परिवारबाट समेत सुरक्षा माग गर्दै निवेदन परेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। तर सुरक्षा व्यवस्थापनको क्रममा व्यक्तिगत मोबाइल प्रहरीको नियन्त्रणमा किन पुग्यो, त्यसको सामग्रीमा पहुँच राखियो वा राखिएन र सुरक्षाका लागि ल्याइएका व्यक्तिसँग उजुरीसम्बन्धी सोधपुछ किन भयो भन्ने विषयमा स्पष्टता आउन बाँकी छ।
