अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको ठूलो आर्थिक अनियमिततामा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री दिपकचन्द्र अमात्यसहित पाँच पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। आयोगले यो परियोजनामा करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको हो।
मुद्दा दायरसँगै सार्वजनिक भएकाअनुसार, अमात्यले मन्त्री तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्षको हैसियतमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिबाट प्राप्त रिपोर्टलाई कानुनीरूपमा खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि रद्द नगरिएको आरोप छ।
आयोगका अनुसार, पोखरा विमानस्थलको लागत परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित अमात्यले २०७१ कात्तिक ९ गते मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यस प्रक्रियामा उनी नियतिवश प्रभाव पार्ने तथा चिनियाँ कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई लाभ पुग्नेगरी लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाउने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
अभियोगपत्रले झन्डै १७ करोड अमेरिकी डलरको स्वीकृत लागत २४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर पुर्याइएको भन्दै यसलाई भ्रष्टाचारको मुख्य आधार बनाएको छ। आयोगका अनुसार, प्राकृतिक कारण वा प्राविधिक आवश्यकता नभई मनोगत निर्णयका कारण लागत बढाइएको प्रमाण देखिन्छ।
५६ जनाविरुद्ध मुद्दा, पाँच पूर्वमन्त्री सूचीमा
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू —
-
पोष्टबहादुर बोगटी
-
डा. रामशरण महत
-
भीम आचार्य
-
रामकुमार श्रेष्ठ
-
दिपक अमात्य
लगायत ५६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले उनीहरूबाट कुल ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको जनाएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएकोमा, मुद्दा दायरसँगै यसको राजनीतिक तथा कानुनी बहस अझ तीव्र हुने देखिएको छ।
