नेपाली कांग्रेसकी नेतृ विद्यादेवी तिमिल्सेनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा आफूलाई निर्वाचित नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्। उनले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आउँदो चैत २५ गते संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ। तिमिल्सेनाका अनुसार, समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत खस आर्य महिला क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो नामलाई बेवास्ता गरिएको छ।
कांग्रेसले भने महिला क्लस्टरलाई पन्छाउँदै खस आर्य पुरुषतर्फ सूचीको ७औँ नम्बरमा रहेका कालिबहादुर सहकारीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले सहकारीलाई निर्वाचित घोषणा गरेको थियो। तर तिमिल्सेनाले समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकता महिला क्लस्टरलाई दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लङ्घन भएको दाबी गरेकी छन्।
रिटमा उनले निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, संसद् सचिवालय सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास तथा कालिबहादुर सहकारीलाई विपक्षी बनाएकी छन्। अब यो मुद्दाले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र दलको सिफारिस प्रक्रियामाथि ठूलो कानुनी बहस सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
