ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहणसँगै एकपछि अर्को ठूला घोषणा गरेका छन्। उनले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीले अटेर गर्दै नतिरेको ६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम शुल्क कानुनी प्रक्रियामार्फत असुल गर्ने बताएका छन्।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सो रकम उठाउन खोज्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफूलाई पदबाट बर्खास्त गरेको स्मरण गर्दै घिसिङले यसपटक कानुनअनुसारै बक्यौता उठाउने दृढता व्यक्त गरे।
त्यससँगै उनले बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१०६१ मेगावाट) र दुधकोशी (६७० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना सुरु गर्ने घोषणा गरे। माथिल्लो अरुण विश्व बैंक र दुधकोशी एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा, भने बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा अघि बढाइने बताइएको छ।
आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत सार्वजनिक संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण गर्ने र “हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैँ बनाउँनेछौँ” अभियान सञ्चालन गरी देश–विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग संकलन गर्ने योजना पनि घिसिङले सार्वजनिक गरे।
भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गर्दै उनले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीलाई क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने र ढिलासुस्ती गर्ने, इमानदारीपूर्वक काम नगर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त हटाइने चेतावनी दिए।
ठूला पूर्वाधार योजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्वका परियोजना अघि बढाउने, सहिद परिवारको कोषमा आफ्नो तलब–भत्ता जम्मा गर्ने तर सुरक्षाको सुविधा लिने समेत उनको घोषणा छ।
मन्त्री घिसिङले भने, “समय छोटो छ, तर एक सेकेन्ड पनि खेर नफाली मुलुकको हितका लागि काम गर्छु। भ्रष्टाचारलाई सह्य गरिँदैन, पुनर्निर्माण र विकासलाई तीव्रता दिइन्छ।”
