शिक्षामन्त्री महावीर पुनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सार्वजनिक रूपमै गरेका आर्थिक तथा नीतिगत दाबीहरूबारे चासो व्यक्त गर्दै ‘तथ्य र वास्तविकता बुझेर बोल्नुपर्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।
प्रसाईंले २० लाख रुपैयाँसम्मका ऋण माफ गर्ने, झण्डै ६ लाख मानिसलाई कालोसूचीबाट हटाउने, र सेना–प्रहरीको मासिक तलब १ लाख पुर्याउनेजस्ता प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। यिनै दाबीको सन्दर्भमा मन्त्री पुनले यस्ता घोषणाहरू जनताको भावना उपयोग गर्ने मात्र कुरा भएको बताए।
मन्त्री पुनका अनुसार, अहिले सरकारलाई आफ्नै आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिन भइरहेको उदाहरण धेरै छन्। उनले भने, “शिक्षकहरूलाई स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ता दिन समेत बजेट अभाव छ। विद्यालयमा छाना छैन, कक्षा कोठा छैन भनेर आउनेहरुलाई सहयोग गर्न नसकिएको अवस्था छ।”
त्यसैले यस्तो आर्थिक संरचना कमजोर रहँदा लाखौँ नागरिकका ऋण माफ गर्ने वा सुरक्षाकर्मीको तलब एकैचोटि बढाउने जस्ता कुरा व्यावहारिक नभएको उनले स्पष्ट पारे। उनले थपे, “६ लाख मानिसलाई कालोसूचीबाट हटाउने, सुरक्षाकर्मीको तलब १ लाख बनाउने, अनि २० लाख मुनिका सबै ऋण मिनाहा गर्ने—यस्ता घोषणा कसरी सम्भव हुन्छ? जनतालाई वास्तविकता बुझाएर मात्र बोल्नु आवश्यक छ।”
मन्त्री पुनले अतीतमा पनि नेपाललाई छोटो समयमा अत्यन्त धनी बनाउने वाचा धेरैले गरेको तर ती सबै हावादारी प्रमाणित भएको टिप्पणी गर्दै, भ्रमपूर्ण प्रचारले देशको समस्यालाई थप जटिल बनाउने चेतावनी दिए। उनका शब्दमा,
“१२ वर्षमै नेपाललाई सिंगापुर बनाइदिन्छु भन्ने सुनेको धेरै भयो। यस्ता कुरा अत्यधिक बढाइचढाइ हुन्। यिनले नेताहरूलाई गम्भीरभन्दा हाँसोको पात्र बनाइदिन्छ।”
मन्त्री पुनले जनतालाई यथार्थ बुझेर निर्णय लिन र अवास्तविक प्रचारबाट प्रभावित नहुन आग्रह गरेका छन्।
