समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई जनसङ्ख्याको वास्तविक संरचनासँग जोड्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग अघि बढेको छ। आयोगले विभिन्न समुदायको जनसङ्ख्यात्मक अवस्थालाई आधार मानेर प्रतिनिधित्वको प्रतिशत पुनःनिर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी २०७४ को व्यवस्थाअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू तथा मुस्लिम समुदायका लागि छुट्याइने समानुपातिक कोटाको प्रतिशत पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो। यसले समावेशी लोकतन्त्रलाई थप व्यवहारिक र यथार्थपरक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस प्रयोजनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्।
समितिलाई राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर समावेशी समूहहरूको जनसङ्ख्यागत प्रतिशत निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समितिले तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
यसै सन्दर्भमा आयोगले उच्चस्तरीय छलफलसमेत गरेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधर, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल तथा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकृत मधुसुदन बुर्लाकोटीको सहभागिता रहेको थियो।
निर्वाचन आयोगका अनुसार जनसङ्ख्यामा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन नगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व न्यायसंगत हुन सक्दैन। त्यसैले पछिल्लो जनगणनाका तथ्याङ्कलाई आधार मानेर प्रतिनिधित्वको ढाँचा पुनःसंरचना गर्न खोजिएको हो। यो पहल सफल भएमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अझै विश्वसनीय, समावेशी र संविधानको मर्मअनुसार कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको छ।
