श्रीलंकाले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलसहित सबै प्रमुख इन्धनको मूल्य बढाएको छ। नयाँ मूल्य मध्यरातदेखि लागू गरिएको छ। पछिल्लो मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग र यातायात खर्चमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ।
राज्य स्वामित्वको Ceylon Petroleum Corporation (CPC) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ दरअनुसार ९२ अक्टेन पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २४ श्रीलंकाली रुपैयाँ बढेर ४३४ रुपैयाँ पुगेको छ। ९५ अक्टेन पेट्रोल २५ रुपैयाँले बढेर ४९५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गरिएको छ।
डिजेलतर्फ अटो डिजेलको मूल्य १५ रुपैयाँ बढाएर ४०७ रुपैयाँ प्रतिलिटर बनाइएको छ भने सुपर डिजेल २० रुपैयाँले महँगिएर ४७८ रुपैयाँ पुगेको छ। मट्टितेलको मूल्य पनि प्रतिलिटर २० रुपैयाँ बढाएर २८५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
नयाँ मूल्य देशभरका सीपीसी इन्धन केन्द्रमा लागू भएको छ। त्यसलगत्तै Lanka IOC र Sinopec Energy Lanka ले पनि आफ्ना बिक्री मूल्यहरू सोहीअनुसार समायोजन गरेका छन्।
पाँचौँ पटक मूल्यवृद्धि
मार्चयता श्रीलंकामा इन्धनको मूल्य पाँच पटक बढाइएको छ। तीमध्ये तीनवटा वृद्धि मार्च महिनाकै पहिलो तीन साताभित्र भएका थिए। फेब्रुअरीको अन्त्यमा २९३ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल अहिले ४३४ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ।
सरकारले पछिल्लो मूल्य समायोजनको प्रमुख कारण विश्व बजारमा देखिएको आपूर्ति अनिश्चितता र पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावलाई मानेको छ। ऊर्जा आयातमा निर्भर श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा भोगिरहेको छ।
आईएमएफ कार्यक्रम र आर्थिक सुधारसँग जोडिएको निर्णय
यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले श्रीलंकाको आर्थिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ६९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिएको केही दिनपछि आएको हो।
ऊर्जा क्षेत्रलाई लागतअनुसार सञ्चालन गर्ने नीति आईएमएफसँगको सहमतिका प्रमुख शर्तहरूमध्ये एक मानिन्छ। सन् २०२२ को गम्भीर आर्थिक संकटपछि श्रीलंकाले सार्वजनिक वित्त, ऊर्जा र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा सुधारका कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ।
रुपैयाँ कमजोर बन्दै जाँदा थप दबाब
इन्धन मूल्यमा भएको पछिल्लो वृद्धिसँगै श्रीलंकाली रुपैयाँको अवमूल्यन पनि चिन्ताको विषय बनेको छ। Central Bank of Sri Lanka का अनुसार मे महिनादेखि स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर बन्दै गएको छ।
केन्द्रीय बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यस वर्ष हालसम्म श्रीलंकाली रुपैयाँको अवमूल्यन ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। मुद्रा कमजोर हुँदा इन्धन आयात लागत बढ्ने भएकाले आगामी महिनाहरूमा मूल्य स्थिरता कायम राख्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।
