सुस्ता क्षेत्रलाई नदी कटान र बाढीबाट जोगाउन निर्माण भइरहेको तटबन्धमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले आपत्ति जनाएपछि पश्चिम नवलपरासीको सीमा क्षेत्रमा नयाँ तनाव देखिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभियानकर्मी र निर्माण पक्षका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमिमा पुगेर निर्माण कार्य रोक्न दबाब दिएका हुन्।
सुस्ता गाउँपालिका–५ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लगानीमा नारायणी नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। स्थानीयका अनुसार काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको अवस्थामा भारतीय पक्षबाट आएको अवरोधले अन्योल सिर्जना गरेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले निर्माणस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी पुगेको र काम रोक्न दबाब दिएको जानकारी आफूले पाएको बताए। उनका अनुसार सुस्तालाई वर्षौंदेखि सताइरहेको कटान समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिपछि बढ्यो चर्चा
पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतसँग जोडिएका सीमा विषयमा दिएको अभिव्यक्तिपछि सुस्ता घटनालाई लिएर थप चर्चा सुरु भएको छ। सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यायले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि भारतीय पक्षको चासो बढेको आफूहरूले महसुस गरेको बताए।
उनका अनुसार सुस्ताको नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले विगतदेखि नै दाबी गर्दै आएको भए पनि पछिल्लो घटनाले स्थानीय तहमा थप चासो र चिन्ता बढाएको छ। यद्यपि एसएसबीको उपस्थितिको कारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै हो भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।
के हो विवाद ?
स्थानीय प्रशासनका अनुसार निर्माणाधीन तटबन्धसँगै थप संरचना निर्माण गर्ने विषयमा भारतीय पक्षले चासो देखाएको छ। पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक नेपालले घटनाबारे गृह मन्त्रालय, नापी कार्यालय र सिँचाइ कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको बताए।
जिल्ला प्रशासनले भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरेर विषय स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलले पनि घटनास्थल पुगेर अवस्था बुझ्ने काम गरेको छ।
निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मी पोसाकमै निर्माणस्थलमा आएर कामबारे प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
स्थानीयको प्रश्न: बस्ती जोगाउने काम किन रोक्ने ?
सुस्ता बचाउ अभियानसँग आबद्ध स्थानीय अगुवाहरूले नदी कटान नियन्त्रण र बस्ती संरक्षणका लागि भइरहेको काममा अवरोध हुनु चिन्ताजनक भएको बताएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको क्षेत्र नेपाली पक्षले लामो समयदेखि प्रयोग र संरक्षण गर्दै आएको भूभागभित्र पर्छ। स्थानीयले विकास र विपद् नियन्त्रणसँग सम्बन्धित परियोजनालाई विवादको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्।
- नारायणी नदीको कटानबाट सुस्ता वर्षौंदेखि प्रभावित छ।
- तटबन्ध निर्माणका लागि करिब १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
- परियोजनाअन्तर्गत करिब एक किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा संरचना निर्माण भइरहेको छ।
- स्थानीयका अनुसार कामको ठूलो हिस्सा सम्पन्न भइसकेको छ।
लामो इतिहास बोकेको सुस्ता विवाद
नेपाल–भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा सुस्ता सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ। नारायणी नदीले पटक–पटक धार परिवर्तन गरेपछि सीमारेखा र भूभागको विषय जटिल बन्दै गएको छ।
स्थानीयका अनुसार दशकौँअघि करिब ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्ता अहिले झण्डै ७ हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ। नदी कटान, सीमास्तम्भको अभाव र सीमा व्यवस्थापनका चुनौतीका कारण यो क्षेत्र पटक–पटक विवादको केन्द्रमा पर्दै आएको छ।
सीमा विषयमा काम गरिरहेका स्थानीय अगुवाहरूको भनाइ छ कि सुस्ताको समाधान प्रशासनिक तहको छलफल मात्र होइन, ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा खोजिनुपर्छ। उनीहरू स्थानीय सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराएर दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्ने पक्षमा छन्।
सरकारको कूटनीतिक परीक्षण
घटनापछि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको निगरानी बढाइएको छ। यद्यपि भारतीय पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
सुस्तामा देखिएको पछिल्लो घटनाले सीमा व्यवस्थापन, नदीजन्य समस्या र दुई देशबीचको समन्वयलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। स्थानीय बासिन्दाको मुख्य चिन्ता भने एउटै छ—कटान र डुबानको जोखिमबाट बस्ती जोगाउने काम कुनै पनि कारणले रोकिनु हुँदैन।
