भोलिको दिनमा के गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यो पछिल्लो २८ दिनलाई हेर्ने हो भने, जनताको नेता भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको सिङ्गो भारत र विकसित हुँदै गरेको सबै देशहरूको लागि एउटा गतिलो उदाहरण बनेका छन् जोसेफ बिजय।
अक्सर राम्रा नेताहरू सत्तामा पुगेपछि दुई थरिको बाटो रोज्ने गर्छन्। एउटा धनीहरूको लागि सोच्ने, अर्को गरिबहरूको लागि सोच्ने। यी दुबै थरिका नेताले देशमा राम्रै विकास गर्छन् र नीति नियम पनि राम्रै बनाउँछन्।
तर फरक के हुन्छ भने, धनीका लागि सोच्ने नेताले आफू सत्तामा पुगेपछि गरिब जनताबाट कर उठाएर हुनेखाने वर्ग र देश विकास गर्नतिर लगाउँछन्। अनि गरिबका लागि सोच्ने नेताले चाहिँ देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई रोकेर त्यहाँ चुहिरहेको पैसाले गरिब जनतालाई निःशुल्क सेवा सुविधा र राहत दिँदै देश विकासमा लगाउँछन्।
चुनाबी वाचापत्र र पछिल्लो २८ दिनको कार्यकाललाई हेर्दा बिजय यही दोस्रो प्रकार अर्थात् आफ्नो राज्यमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई रोकेर त्यहाँ चुहिने पैसा गरिब जनताको लागि लगानी गर्ने नेताको क्याटेगोरीमा देखिन्छन्।
सुपरस्टारबाट तमिलनाडुको मुख्यमन्त्रीसम्म
बिजयलाई नेपालका धेरै मानिसले सजिलै चिन्छन्, किनकि उनी तमिल फिल्म उद्योगका एक सुपरस्टार हुन्। चाहे टेलिभिजनमा होस् वा युट्युबमा, साउथ इन्डियन फिल्म हेर्दै गर्दा बिजयको फिल्म देखिनै हाल्छ।
उनै सुपरस्टार बिजय अहिले भारतको तमिलनाडु राज्यका मुख्यमन्त्री छन्। क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालभन्दा थोरै सानो भए पनि जनसंख्या र अर्थतन्त्रको हिसाबले तमिलनाडु नेपालभन्दा निकै ठूलो छ।
२०२६ को अनुमानित तथ्यांक अनुसार तमिलनाडुको जनसंख्या करिब साढे ७ करोड छ।
बिजयकै नेतृत्वमा २०२४ फेब्रुअरी २ मा तमिळगा वेट्री कझगम अर्थात् TVK नामक राजनीतिक दलको उदय भयो। यो दलले चुनावअघि थुप्रै आकर्षक वाचाहरू गरेको थियो।
जसमा राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने देखि जनतालाई धेरै कुराहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनेसम्मका वाचाहरू थिए।
नभन्दै बिजयको पार्टी TVK ले कुल २३४ सिटमध्ये १०८ सिट जित्दै ऐतिहासिक रेकर्ड बनायो। यद्यपि सरकार गठनका लागि ११८ सिट आवश्यक थियो, जसमा उनको पार्टी १० सिटले पछि परेको थियो।
उक्त १० सिट कांग्रेस र अन्य साना पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर बिजयले यही मे १० तारिख तमिलनाडुको मुख्यमन्त्रीको रूपमा सपथ लिए।
२०० युनिट निःशुल्क बिजुली र त्यसको आर्थिक मोडल
मुख्यमन्त्री बनेसँगै यो पछिल्लो २८ दिनमा बिजयले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्। जसमा सबैभन्दा पहिलो हो २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा।
गरिब वर्गका नागरिकको लागि बिजयको यो घोषणाले निकै ठूलो राहत दिएको छ। किनकि एउटा सर्वसाधारणको घरमा २०० युनिट निःशुल्क पाउनु भनेको लगभग अपवाद बाहेक बिजुली सित्तैमा पाउनु सरह हो।
झन्डै साढे ७ करोड जनसंख्या भएको राज्यमा हरेक घरमा २०० युनिट बिजुली निःशुल्क दिँदा राज्यलाई वार्षिक झन्डै १७ अर्ब ३० करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् नेपाली करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार थपिने अनुमान गरिएको छ।
तर यसमा पनि बिजय सरकारले एउटा फरक प्रणाली लागू गरेको छ। यो सुविधा धनी वर्गले दुरुपयोग नगरोस् भनेर ५०० युनिटको सीमा तोकिएको छ। तमिलनाडुमा बिजुलीको बिल हरेक दुई महिनामा एकपटक आउने चलन छ।
अब कुनै घरले दुई महिनामा ५०० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गरेको छ भने त्यो घरले २०० युनिट निःशुल्क पाउनेछ र बाँकीको पैसा चलिरहेको दररेट अनुसार तिर्नुपर्नेछ।
तर यदि ५०० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गरेको खण्डमा उक्त घरले यो २०० युनिट निःशुल्क सुविधा पाउने छैन। यद्यपि पुरानो १०० युनिट निःशुल्क योजना भने यथावत् रहने बताइएको छ।
बिजय सरकारको यो रणनीतिले गर्दा गरिबलाई राहत हुने र धनीलाई राज्यले अतिरिक्त निःशुल्क बिजुली दिनु नपर्ने अवस्था बनेको छ। सामान्यतया गरिबको घरमा केही बत्ती, एउटा फ्रिज, पंखा र एउटा टिभी चल्ने गर्छ भने धनीको घरमा एसी, कुलरदेखि इलेक्ट्रिक गाडीसम्म प्रयोग हुने भएकाले दुवै वर्गको बिजुली खपत स्वतः फरक हुने नै भयो।
रक्सी बिक्रीमा हुने घोटाला रोक्दा बचत भएको रकम
अब गरिबका लागि २०० युनिट बिजुली निःशुल्क दिन आवश्यक पैसा कहाँबाट ल्याउने त भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसको उत्तर बिजय सरकारले रक्सी बिक्री प्रणालीमा खोजेको देखिन्छ।
नेपालतिर यस्तो खासै नदेखिए पनि भारतमा रक्सीको व्यापार निकै ठूलो व्यवसाय मानिन्छ। भारतका धेरै राज्यमा सरकारले नै रक्सी बेच्ने गर्छ। दिल्लीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालसमेत रक्सी घोटाला प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए। यही घटनाबाट भारतमा रक्सीको व्यापार कति ठूलो छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
तमिलनाडुमा पनि सरकारले रक्सी बेच्दा अर्बौं रुपैयाँको घोटाला हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो।
रक्सी बिक्रीबाट आएको नाफा सरकारको ढुकुटीमा जानुपर्नेमा बीचमै हराउने, सत्तारुढ दलहरूले पार्टी फन्डको नाममा पैसा अन्यत्र लैजाने जस्ता आरोपहरू वर्षौंदेखि लाग्दै आएका थिए।
तर बिजय मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै पहिलो क्याबिनेट बैठकबाट यस्ता पार्टी फन्ड प्रणालीहरू रोक्न निर्देशन दिए। साथै विद्यालय र धार्मिक स्थल नजिक रहेका ७१७ वटा रक्सी पसल स्थायी रूपमा बन्द गराइयो।
त्यसैगरी रक्सी बिक्रीमा हुने घोटाला पूर्ण रूपमा रोक्न विभिन्न कडा कदमहरू चालिएको बताइएको छ। जसका कारण यसअघि घोटालामा हराइरहेको झन्डै ३६ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अब वार्षिक रूपमा राज्यको खातामा जाने सरकारको अनुमान छ।
सजिलो भाषामा बुझ्दा, तमिलनाडुमा जनतालाई २०० युनिट बिजुली निःशुल्क दिन राज्यले कतैबाट ऋण लिनु वा अन्य बजेट कटौती गर्नु परेन। किनकि २०० युनिट बिजुली निःशुल्क दिन वार्षिक १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्थामा रक्सी बिक्रीमा भइरहेको घोटाला रोक्दा झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी हुने देखिएको छ।
यस हिसाबले हेर्दा एउटा क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार मात्र रोक्दा जनतालाई २०० युनिट बिजुली निःशुल्क दिएर पनि अर्को १७ अर्ब रुपैयाँ राज्यको खातामा बचत रहने अवस्था देखिन्छ।
हुन त तमिलनाडुमा यसअघि पनि १०० युनिट निःशुल्क बिजुली योजना लागू थियो, तर बिजयले त्यसलाई बढाएर दोब्बर बनाएका छन्।
अन्य निर्णय र चुनावी वाचाहरू
बिजय सरकारले यो पछिल्लो २८ दिनमा अन्य केही महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गरेको छ।
महिलामाथि हुने हिंसा, उत्पीडन र अपराध नियन्त्रण गर्न छुट्टै विशेष सुरक्षा बल गठन गरिएको छ।
त्यसैगरी युवा तथा विद्यार्थीहरूमा तीव्र गतिमा बढिरहेको लागूऔषध प्रयोग नियन्त्रण गर्न विशेष एन्टी ड्रग टास्क फोर्स गठन गरिएको छ।
भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण उपलब्ध गराउने नागरिकलाई पुरस्कार दिने कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ।
हुन त बिजयको पार्टीले चुनावअघि निकै अचम्मलाग्दा वाचाहरू गरेको थियो। जस्तै :
- महिनाको २०० युनिटसम्म बिजुली फ्री।
- वर्षमा ६ वटा ग्यास सिलिन्डर फ्री।
- घरमूली महिलालाई महिनाको ₹२,५०० को दरले भत्ता।
- सबै सरकारी बसमा महिलालाई टिकट फ्री।
- गरिब दुलहीलाई १ तोला सुन र साडी फ्री।
- नवजात बच्चालाई सुनको औँठी र बेबी किट फ्री।
- युवाहरूलाई महिनाको ₹२,००० देखि ₹४,००० सम्म बेरोजगारी भत्ता।
- विद्यालय जाने बच्चाका आमालाई वर्षको ₹१५,००० अनुदान सहयोग।
- प्रति परिवार ₹२५ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार फ्री।
- किसानहरूको सबै कृषि ऋण मिनाहा लगायत अन्य कार्यक्रमहरू।
हालसम्म बिजुली सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेको छ भने बाँकी कार्यक्रमहरू आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।
खैर, उनले जनता माझ गरेका वाचाहरू कति पूरा गर्न सक्लान् वा नसक्लान् त्यो हेर्न बाँकी छ। तर यो २८ दिनभित्र गरिब जनतालाई राज्य भएको महसुस दिलाउँदै राहत दिन उनले जुन मोडल अपनाएका छन्, त्यो भने प्रशंसनीय देखिन्छ।
किनकि साँचो नेता र लिडर त्यही हो जसले गरिबलाई दिन जान्छ, न कि गरिबलाई करमाथि कर थोपरेर देश विकास गर्ने सपना मात्र देख्छ।
