नयाँ ट्राफिक विधेयक: ५०० रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना

Read this article also in : English

नेपालमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कडा जरिवाना लगाउने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ विधेयकमा चालक तथा सर्वसाधारण दुवैमाथि हालभन्दा कडा जरिवाना गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

सरकारी समाचार संस्था द राइजिङ नेपाल ले जुन २६ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार मन्त्रालयले उक्त विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। हाल कानुन मन्त्रालयले प्रस्तावमाथि अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ।

यदि यो विधेयक अहिले प्रस्ताव गरिएअनुसार नै पारित भयो भने ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

कुन कसुरमा कति जरिवाना ?

प्रस्तावित विधेयकअनुसार सवारीसाधनमा मापदण्डभन्दा बढी कालो सिसा (टिन्टेड ग्लास) प्रयोग गरेको पाइएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

त्यस्तै, तोकिएको गति सीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने वा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने चालकलाई २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर गति सीमाको हकमा भने केही छुट पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यदि चालकले तोकिएको गति सीमाभन्दा ५ प्रतिशतसम्म मात्र बढी गति कायम गरेको छ भने जरिवाना नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, कुनै सडकमा प्रतिघण्टा ६० किलोमिटर गति सीमा तोकिएको छ भने ६३ किलोमिटरसम्म सवारी चलाउँदा जरिवाना लाग्ने छैन। तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी गति पुगेपछि भने कारबाही हुनेछ।

पैदलयात्रीदेखि चालकसम्म सबैका लागि कडा व्यवस्था

विधेयकमा ट्राफिक लाइट उल्लंघन गर्नेलाई ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, जेब्रा क्रसिङ वा तोकिएको स्थानबाहिरबाट सडक पार गर्ने पैदलयात्रीलाई ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउनेलाई ५०० रुपैयाँ, सडकमा फोहोर फाल्नेलाई १ हजार रुपैयाँ तथा आवश्यक कागजात—जस्तै लाइसेन्स, ब्लुबुक वा बीमा कागजात साथमा नराख्नेलाई पनि १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्पट फाइनदेखि दोहोरो जरिवानासम्म

प्रस्तावित विधेयकमा ट्राफिक प्रहरीका असई (ASI) वा सोभन्दा माथिका अधिकृत तथा यातायात निरीक्षकलाई घटनास्थलमै स्पट फाइन गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

त्यस्तै, जरिवाना नागरिक एप वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यदि चालकले तत्काल जरिवाना नतिरेमा लाइसेन्स, ब्लुबुक वा रुट परमिट अस्थायी रूपमा जफत गर्न सकिने उल्लेख छ। तर जरिवाना भुक्तानी गरेपछि जफत गरिएका कागजात तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

यसबाहेक एउटै कसुर दोहोरिएमा दोस्रो पटक ५० प्रतिशत थप जरिवाना लाग्ने र तेस्रो तथा त्यसपछिका पटक उही कसुर दोहोरिए दोब्बर जरिवाना लाग्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

अब प्रक्रिया के हुन्छ ?

हाल यो विधेयक कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनकै चरणमा रहेको छ। कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि यो मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई छलफलका लागि अघि बढ्नेछ। दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।

अहिलेसम्म यो केवल प्रस्तावित विधेयक भएकाले यसमा संशोधन हुन सक्ने वा केही व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि कायमै छ।

महेश बाबुको फिल्ममा पनि देखाइएको थियो यस्तै व्यवस्था

रोचक कुरा के छ भने सन् २०१८ मा रिलिज भएको महेश बाबुको दक्षिण भारतीय फिल्म “Bharat Ane Nenu” मा पनि ट्राफिक नियम उल्लंघनविरुद्ध निकै कडा कानुन लागू गरिएको दृश्य देखाइएको थियो।

फिल्ममा मुख्यमन्त्री बनेका महेश बाबुले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेमाथि कडा जरिवाना र कारबाही लागू गरेपछि नागरिकहरू नियम पालना गर्न बाध्य भएको देखाइन्छ।

तर त्यो फिल्मको कथा थियो भने नेपालमा भने अहिले यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढिरहेको छ। यदि यो विधेयक अन्ततः पारित भएर लागू भयो भने यसले वास्तवमै सडक अनुशासन सुधार्छ कि नागरिकको आर्थिक भार मात्रै बढाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने समयले नै दिनेछ।

DISCLAIMER +

यो समाचार AI को सहायताले अनुवाद गरिएको हो, तर प्रकाशनअघि सम्पादकीय टोलीद्वारा यसको समीक्षा तथा तथ्य जाँच गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

58%
😊
खुसी
12%
😢
दुःखी
15%
🤔
अचम्मित
0%
😆
उत्साहित
15%
😡
आक्रोशित
Google Add as preferred on Google