पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई अब १० लाखसम्म जरिवाना, १५ दिन आपूर्ति रोक्का
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि पेट्रोलपम्प नै बन्द गरेर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल आयल निगमले कडा व्यवस्था लागू गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनपछि निगमले आफ्नो विनियम संशोधन गर्दै अब यस्ता कार्य गर्ने पेट्रोलपम्पमाथि लाखौं रुपैयाँ जरिवाना र तेल आपूर्ति नै बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
यो निर्णय पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा देखिएको पेट्रोलपम्प बन्दको घटनापछि आएको हो। तेलको मूल्य घटेको भोलिपल्ट नै काठमाडौंका अधिकांश निजी पेट्रोलपम्प बन्द हुँदा खुलेका केही पम्पमा भने लामो लाइन लागेर सर्वसाधारणले घण्टौं कुर्नुपरेको थियो।
उक्त घटनापछि खोज समाचारले यस विषयमा विस्तृत भिडियो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा विषय व्यापक रूपमा चर्चामा आयो र मूल्य घटेपछि पेट्रोलपम्प बन्द गरेर नागरिकलाई सास्ती दिने व्यवसायीमाथि सरकारले तत्काल कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवाज थप बलियो बनेको थियो।
पहिलोदेखि तेस्रो पटकसम्म यस्तो हुनेछ कारबाही
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल आयल निगमले विनियम संशोधन गर्दै स्पष्ट रूपमा जरिवाना तथा आपूर्ति रोक्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
संशोधित विनियमअनुसार विनियम २८ को खण्ड (घ१), (त), (थ), (द) र (ध) बमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेमा तथा विनियम २९ बमोजिम गर्न नहुने कार्य गरेमा निगमले निम्नानुसार कारबाही गर्नेछः
- पहिलो पटक उल्लङ्घन गरेमा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ दिनसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति बन्द।
- दोस्रो पटक उल्लङ्घन दोहोरिएमा ६ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १० दिनसम्म आपूर्ति बन्द।
- तेस्रो पटक पुनः उल्लङ्घन गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र १५ दिनसम्म पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति बन्द।
यस व्यवस्थासँगै अब तेलको मूल्य घटेको बहाना बनाएर पम्प बन्द गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सकिने आधार तयार भएको छ।
मूल्य बढ्दा नाफा, घट्दा सेवा बन्द गर्ने प्रवृत्तिमाथि रोक लाग्ने अपेक्षा
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा सहज रूपमा बिक्री गरेर अतिरिक्त नाफा कमाउने तर मूल्य घटेपछि स्टकको नोक्सानी देखाउँदै पम्प बन्द गर्ने प्रवृत्तिको सर्वसाधारणले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका छन्।
यसपटक पनि मूल्य समायोजनपछि देखिएको पम्प बन्दको घटनाले हजारौं सवारी चालकलाई समस्या परेको थियो। कतिपयले लामो लाइनमा बसेर तेल भर्नुपरेको थियो भने कतिपयले आवश्यक सेवा नै पाउन सकेनन्।
सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले तत्काल नियम संशोधन गरेर कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको हो।
अब प्रमाणसहित उजुरी गर्न सकिने
नयाँ व्यवस्थाअनुसार यदि कुनै पेट्रोलपम्पले मूल्य घटेको कारण देखाएर सेवा बन्द गरेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको वा नियमविपरीत काम गरेको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित निकायमा प्रमाणसहित उजुरी गर्न सकिनेछ।
यसबाट अनुगमन निकायलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
केवल जरिवाना पर्याप्त छैन, बलियो अनुगमन प्रणाली पनि आवश्यक
यद्यपि यो निर्णय सकारात्मक भए पनि केवल जरिवाना मात्रले सम्पूर्ण समस्या समाधान नहुने धेरै उपभोक्ताको धारणा छ।
नेपालको पेट्रोलियम क्षेत्र लामो समयदेखि अनियमितता, कमजोर अनुगमन र उपभोक्ता गुनासासँग जोडिँदै आएको छ। विभिन्न समयमा मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको इन्धन बिक्री हुने, तोकिएको मात्राभन्दा कम तेल दिने, गुणस्तरमा समस्या आउने तथा केही घटनामा इन्धनमा पानी मिसिएको आरोपसमेत सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
यस्ता समस्या रोक्न नियमित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
खोज समाचारको सुझाव : पारदर्शी र प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली आवश्यक
खोज समाचारको बुझाइमा अब सरकारले जरिवानाको व्यवस्थासँगै निम्न सुधारमा पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ—
- पूर्ण रूपमा स्वचालित र प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने।
- अनुगमन टोली कुन पम्पमा जाने भन्ने जानकारी अनुगमन सुरु हुनुभन्दा केही मिनेटअघि मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
- प्रत्येक अनुगमनको लाइभ अभिलेखीकरण (Live Documentation) गर्ने प्रणाली लागू गर्ने।
- प्रत्येक अनुगमनपछि सरकारी निकायबाट रेटिङ प्रणाली लागू गर्ने।
- उक्त सरकारी रेटिङ सम्बन्धित पेट्रोलपम्पले सर्वसाधारणले सजिलै देख्ने स्थानमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
यसले कर्मचारी र व्यवसायीबीच हुने सम्भावित मिलेमतो, पूर्वसूचना चुहावट तथा अनियमितता धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
गुणस्तरीय इन्धन उपभोक्ताको अधिकार
सवारीसाधनको आयु, इन्जिनको कार्यक्षमता तथा सुरक्षामा गुणस्तरीय इन्धनको ठूलो भूमिका हुन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार इन्धनको गुणस्तर र सही परिमाणले सवारीसाधनको दीर्घकालीन अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ।
त्यसैले उपभोक्ताले गुणस्तरीय, मापदण्डअनुसारको र पूरा परिमाणमा इन्धन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो।
नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर त्यसका लागि कडा कानुनी कारबाहीसँगै नियमित, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुगमन प्रणाली लागू गर्नु अझै महत्वपूर्ण देखिन्छ।
