घाटामा रहेको आयल निगममा कर्मचारीलाई भने बोनसै बोनस
नेपाल आयल निगमले वर्षौंदेखि घाटामा रहेको दाबी गर्दै आए पनि कर्मचारी सुविधा र विभिन्न शीर्षकका भत्तामा हुने खर्चले भने निगमको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। इन्धनको मूल्य दक्षिण एसियाकै महँगोमध्ये पर्दा पनि निगमको वित्तीय अवस्था किन सुधार हुन सकेन भन्ने बहस फेरि एकपटक चर्किएको छ।
हालै सार्वजनिक विवरणअनुसार निगमले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कर्मचारीलाई विभिन्न शीर्षकमा भत्ता वितरण गर्न ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। यो रकम नियमित तलबबाहेकको मात्रै हो।
घर रंगाउनदेखि औषधि उपचारसम्म छुट्टाछुट्टै भत्ता
सबैभन्दा धेरै चर्चा घर रंगरोगन भत्ताले पाएको छ। निगमका कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष घरमा रंग लगाउन भन्दै ४ हजार २ सयदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था छ। यस शीर्षकमा मात्रै करिब ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ।
यस्तै पदपूर्ति, ठेक्का प्रक्रिया र अन्य प्रशासनिक कामका लागि गठन हुने उपसमितिका बैठकमा मात्रै १ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको उल्लेख छ।
पोसाक भत्तामा पनि निगमका कर्मचारीले वर्षमा दुईपटक सुविधा लिँदै आएका छन्। यस शीर्षकमा मात्रै २ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
महँगी, यातायात र उपचार भत्तामा करोडौं खर्च
देशमा महँगी बढेको भन्दै निगमले कर्मचारीलाई महँगी भत्ताका रूपमा ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ। यातायात खर्च शीर्षकमा ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने बिरामी भए वा नभएको आधार नहेरी औषधि उपचार भत्ताका रूपमा ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।
भ्रमण र प्रोत्साहन भत्तामा पनि ठूलो रकम
देशभित्रका डिपो अनुगमनदेखि विदेश भ्रमणसम्म जाने कर्मचारीका लागि दैनिक भ्रमण भत्तामा मात्रै ४ करोड ५७ लाख ८७ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको छ। भ्रमणमा जाने कर्मचारीले तलब, सरकारी खर्चमा यात्रा र इन्धन सुविधा पाउँदा पनि अतिरिक्त दैनिक भत्ता लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
कार्य प्रोत्साहन भत्तामा ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने २४सै घण्टा सञ्चालन हुने हवाई डिपोमा कार्यरत कर्मचारीका लागि छुट्टै भत्तामा करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
सबैभन्दा ठूलो खर्च ओभरटाइम भत्तामा
विवरणअनुसार ओभरटाइम भत्तामा मात्रै १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यसबाहेक सञ्चालक समिति बैठक भत्तामा ५२ लाख रुपैयाँ, अनुगमन भत्तामा ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँ, फिल्ड भत्तामा ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ र दुर्गम स्थान भत्तामा ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ।
उठ्दैछ जवाफदेहिताको प्रश्न
यी सबै खर्च नियमित तलबबाहेकका सुविधा हुन्। यति धेरै भत्ता र सेवा–सुविधामा ठूलो रकम खर्च भइरहँदा, निगमले निरन्तर घाटाको कारण मूल्य समायोजन वा अन्य आर्थिक चुनौतीलाई मात्रै देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस बढ्दै गएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक अवस्था सुधार्न आम्दानी बढाउने मात्र होइन, खर्च व्यवस्थापन र कर्मचारी सुविधाको पुनरावलोकन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। नेपाल आयल निगमको वित्तीय अवस्था सुधार्न पनि यस्ता शीर्षकमा हुने खर्चबारे पारदर्शी समीक्षा अपरिहार्य भएको देखिन्छ।
