निःशुल्क उपचार पोर्टलबाट ९० दिनमा २,२०० बढी लाभान्वित
आर्थिक रूपमा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीलाई लक्षित गर्दै सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको निःशुल्क उपचार पोर्टलबाट छोटो अवधिमै उल्लेख्य संख्यामा नागरिकले सेवा लिन थालेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो प्रणालीमार्फत पछिल्लो ९० दिनमा २,२०० भन्दा बढी नागरिकले निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार पोर्टलमा आबद्ध अस्पतालको दायरा पनि निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। पछिल्लो एक सातामै १३ अस्पताल थपिएपछि हाल यो प्रणालीमा २३८ अस्पताल जोडिएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले अस्पतालहरूको सहभागिता बढ्दै जाँदा सेवा पहुँच पनि क्रमशः फराकिलो बन्दै गएको बताए।
पोर्टलको मुख्य विशेषता भनेको देशभरका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका शय्याको अवस्था वास्तविक समयमा हेर्न सकिने सुविधा हो। प्रत्येक अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार ती शय्याको उपलब्धता, प्रयोग भइरहेको अवस्था र खाली शय्याको विवरण नियमित रूपमा प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसले बिरामी वा उनका परिवारलाई अस्पताल धाइरहनु नपरी घरबाटै मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत कुन अस्पतालमा निःशुल्क शय्या उपलब्ध छ भन्ने जानकारी लिन सहज बनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले यही प्रणालीमार्फत रक्त सूचना सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब नागरिकले विभिन्न रक्तसञ्चार केन्द्रमा कुन रक्त समूहको रगत कति उपलब्ध छ भन्ने विवरण पनि एउटै पोर्टलबाट हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आकस्मिक अवस्थामा रगत खोज्नुपर्ने झन्झट कम गर्न यो सेवा उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १ हजार ७६० भन्दा बढी नागरिकले निःशुल्क शय्या सुविधा प्रयोग गरिसकेका छन्। प्रमुख सरकारी तथा विशिष्टीकृत अस्पतालमध्ये बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा सबैभन्दा बढी निःशुल्क शय्या उपलब्ध छन्। अस्पतालमा छुट्याइएका २५१ निःशुल्क शय्यामध्ये सोमबार अपराह्नसम्म सबै खाली रहेको विवरण पोर्टलमा देखिएको थियो।
यता, निःशुल्क शय्याको सबैभन्दा बढी प्रयोग भने वीर अस्पतालमा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपलब्ध ९६ निःशुल्क शय्यामध्ये १९ वटा शय्यामा बिरामी उपचाररत रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को व्यवस्था व्यवहारमा लागू गराउन यो डिजिटल प्रणाली विकास गरेको हो। मापदण्डको दफा ७०(घ) अनुसार अस्पतालहरूले कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउन अनिवार्य छ।
मन्त्रालयले हालै ‘निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ पनि स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ। कार्यविधिले निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा अतिरिक्त शुल्कबिनै उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
प्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार सेवा विस्तार भए पनि यसको जानकारी अझै सबै लक्षित समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। जनचेतना बढ्दै जाँदा पोर्टलको प्रयोग र निःशुल्क उपचार सेवा लिने नागरिकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। साथै प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लक्षित वर्गले सहज रूपमा आफ्नो संवैधानिक स्वास्थ्य अधिकार उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने काम निरन्तर अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
