पठाओ, इनड्राइभमा ५% भ्याट लागू, राइडरलाई नयाँ नियम

Nepali News Desk
Nepali News Desk
Read this article also in : English
पठाओ, इनड्राइभमा ५% भ्याट लागू, राइडरलाई नयाँ नियम

मोबाइल एपमार्फत मानिसहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने पठाओ, इनड्राइभ जस्ता कम्पनीहरूसँग जोडिएका राइडरहरूले अब आफ्नो कमाइबाट भ्याट तिर्नुपर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबारदेखि यो व्यवस्था लागू गरेको हो, जसअनुसार यस्ता प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिने राइडरले गर्ने प्रत्येक कारोबारमा ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्नेछ।

यो परिवर्तन आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भएको संशोधनको नतिजा हो। लामो समयदेखि यस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरूको कर दायरा प्रस्ट नभएकाले सरकारले अन्योल हटाउन र यसलाई औपचारिक कर संरचनामा ल्याउन यो कदम चालेको बताइएको छ।

व्यवस्थाअनुसार भ्याट उठाउने जिम्मेवारी सिधै राइडरको हैन, प्लेटफर्मकै हो। कारोबार हुनासाथ प्लेटफर्मले राइडरबाट ५ प्रतिशत रकम कट्टा गरी उठाउनुपर्नेछ, र त्यसको हिसाब–किताब हरेक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। यसका साथै हरेक कारोबारमा कर विजक जारी गर्नु पनि प्लेटफर्मका लागि अनिवार्य बनाइएको छ।

तर विभागले एउटा कुरा स्पष्ट पारेको छ — राइडरको तर्फबाट उठाइएको यो रकम र सोसँग जोडिएको विजक प्लेटफर्मको आफ्नै आम्दानी मानिने छैन। साथै त्यस्तो कर उठाउँदा प्लेटफर्मले कुनै किसिमको कर कट्टीको सुविधा पनि पाउने छैनन्। अर्थात् यो पैसा प्लेटफर्मको हातबाट हुँदै जान्छ मात्र, त्यो आम्दानीको हिस्सा बन्दैन।

यसबाहेक प्लेटफर्मले आफूले राइडरसँग लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कमा भने पहिलेकै जस्तो १३ प्रतिशत दरमा भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ। यसरी हेर्दा राइड–सेयरिङ व्यवसायमा अब दुई तहको कर संरचना लागू हुनेछ — राइडरको कारोबारमा ५ प्रतिशत, र प्लेटफर्मको कमिसनमा १३ प्रतिशत।

विज्ञापनविकिबिजि

राइडरहरूका लागि पनि नयाँ सर्त थपिएको छ। अब कुनै पनि व्यक्तिले यस्ता प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिन चाहेमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लिनुपर्नेछ। यद्यपि विभागले यसैसँगै राहतको सन्देश पनि दिएको छ — राइडरहरू आफैं भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यता भने रहने छैन।

समग्रमा हेर्दा यो व्यवस्था राइड–सेयरिङ क्षेत्रलाई औपचारिक कर संरचनामा समेट्ने सरकारको प्रयासको निरन्तरता हो। यसले एकातिर सरकारलाई डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुने आम्दानीमा पारदर्शिता र राजस्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ, भने अर्कोतिर यसले राइडरहरूको खुद आम्दानीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय भने अझै हेर्न बाँकी छ।