सरकारले बनाएको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सर्वोच्चले किन रोक्यो?
सरकारले देशमा सुशासन ल्याउने उद्देश्यले २०६२/६३ यताका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता, कर्मचारी, न्यायाधीशदेखि सुरक्षा संयन्त्रमा बसेका पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै एउटा शक्तिशाली आयोग बनायो।
नभन्दै आयोगले काम सुरु पनि गर्यो। तर अहिले आएर सर्वोच्च अदालतबाट सम्पत्ति छानबिन नगर्नू भन्दै उक्त आयोगका नाममा एकपछि अर्को अन्तरिम आदेश आइरहेको छ।
अब यसमा धेरै जनालाई अचम्म लागिरहेको छ कि देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोक्नका लागि नयाँ बनेको सरकारले बनाएको आयोगलाई सम्पत्ति छानबिन नै नगर भनेर अदालतले कसरी, केका लागि र किन आदेश दियो?
शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन
यसको सबैभन्दा मुख्य कारण हो—नेपालको संविधान।
संविधानले देशको सम्पूर्ण शक्ति एउटै व्यक्ति वा एउटै निकायको हातमा नपरोस् भनेर राज्यको शक्ति मुख्य रूपमा तीनवटा अंगमा बाँडेको छ।
जसमध्ये पहिलो हो व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्, जसले कानुन बनाउँछ।
दोस्रो हो कार्यपालिका अर्थात् सरकार, जसले कानुन कार्यान्वयन गर्छ र देशको दैनिक प्रशासन चलाउँछ।
अनि तेस्रो हो न्यायपालिका अर्थात् अदालत, जसले कानुनको व्याख्या गर्छ र सरकार वा संसद्का काम संविधानअनुसार छन् कि छैनन् भनेर जाँच गर्छ।
यसको अर्थ हरेक निर्णय गर्दा यी तीनवटै अंगले एकअर्कासँग सहमति लिनुपर्छ भन्ने होइन। तर कुनै एउटा अंगले आफ्नो अधिकारको सीमा नाघ्यो भने अर्को अंगले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, यदि सरकारले संविधानविपरीत कुनै निर्णय गर्यो भने अदालतले त्यसलाई रोक्न सक्छ।
यस्तै, संसद्ले संविधानसँग बाझिने कानुन बनायो भने अदालतले त्यसलाई बदर गर्न सक्छ।
अनि अदालतका न्यायाधीशहरूले कुनै गलत काम गरे भने संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले महाभियोग लगाएर हटाउन सक्छ।
हो, यही व्यवस्थालाई शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन भनिन्छ।
किनकि यसो नगर्ने हो भने कुन बेला सरकारमा रहेकालाई, अदालतमा रहेकालाई वा संसद्मा बहुमत भएकाहरूलाई सनक चल्छ र त्यही सनकको भरमा गरिएको एउटा निर्णयले देशलाई भड्खालोमा लैजान सक्ने खतरा हुन्छ।
अब यसलाई एउटा फुटबल खेलको उदाहरणबाट बुझौँ।
जस्तो मैदानमा खेलाडीको काम खेल्ने र गोल गर्ने हो। प्रशिक्षकको काम रणनीति बनाउने हो अनि रेफ्रीको काम खेल नियमअनुसार भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो।
रेफ्रीले आफैँ बल लिएर गोल गर्न मिल्दैन। तर खेलाडीले हातले बल समातेर गोल गर्यो भने ‘यो गलत भयो’ भनेर रेफ्रीले त्यसलाई रोक्न सक्छ।
हो, त्यसैगरी सरकारको उद्देश्य राम्रो भए पनि उसले अपनाएको बाटो संविधान र कानुनअनुसार हुनुपर्छ।
सरकारले “म भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दै छु” भन्दैमा संविधानले नदिएको अधिकार आफैँ सिर्जना गरेर जुनसुकै व्यक्तिमाथि जुनसुकै ढंगले छानबिन गर्न पाउँदैन।
राम्रो उद्देश्यका लागि गरिएको कामसमेत कानुनी प्रक्रियाभित्रै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपालको संविधानले राख्छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगमा समस्या कहाँ आयो?
खैर, अब कुरा गरौँ सरकारले अहिले बनाएको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ठ्याक्कै समस्या कहाँनेर आयो भन्नेबारे।
नेपालको संविधानको धारा २३९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी आयो भने त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ।
अख्तियार कुनै मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको सामान्य सरकारी कार्यालय होइन। यो संविधानबाटै स्थापना भएको एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो, जुन प्रधानमन्त्री कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद्को प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा हुँदैन।
यानी कानुनले तोकेको दायराभित्र रहेर अख्तियारले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सरकारी कर्मचारीहरूले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्छ।
तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने संविधानले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एउटै डालोमा हालेर अख्तियारले नै छानबिन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन।
जस्तै, पदमा बहाल रहेका न्यायाधीशहरू, महाभियोगबाट हटाउन सकिने संवैधानिक पदाधिकारीहरू र सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्तिका विषयमा संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ।
अब सरकारले अहिले बनाएको सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि प्रश्न यहीँनेर उठेको हो। किनकि मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको यो आयोगले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै अंगसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने भनियो।
अब सीधा भाषामा भन्नुपर्दा, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बसेको मन्त्रिपरिषद्ले एउटा आयोग बनाउने अनि त्यही आयोगले प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, सांसद, सेनाप्रमुखदेखि अन्य सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भयो भने प्रश्न उठ्छ—
के कार्यपालिकालाई आफूबराबरका अन्य संवैधानिक अंगमाथि नियन्त्रण गर्ने बाटो खुल्ने त होइन?
किनकि यो आयोग संविधानले स्वतन्त्र रूपमा स्थापना गरेको अख्तियारजस्तो निकाय होइन। यो त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बनाइएको आयोग हो।
त्यसैले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले बनाएको आयोगले न्यायपालिका अर्थात् न्यायाधीशहरू, व्यवस्थापिका अर्थात् सांसदहरू र सेनाका उच्च अधिकारीसम्मलाई बोलाएर छानबिन गर्न थाल्यो भने कार्यपालिका अन्य अंगभन्दा माथि बसेको जस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्ने प्रश्न उठ्यो।
यानी प्रधानमन्त्री नै देशका सबै निकायलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने ‘सुप्रिमो’ जस्तो बन्ने खतरा भयो भन्ने संवैधानिक प्रश्न अदालतमा उठाइएको हो।
न्यायाधीशहरूको छानबिनसम्बन्धी व्यवस्था
अब कुरा गरौँ, उसो भए न्यायाधीशहरूको विषयमा चाहिँ व्यवस्था के छ त?
कुनै न्यायाधीशले खराब आचरण गरेको, पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको वा अनुशासनविपरीत काम गरेको उजुरी आयो भने त्यसलाई हेर्ने संवैधानिक निकाय न्याय परिषद् हो।
न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमाथि परेको उजुरी अध्ययन गर्न, जाँचबुझ गर्न र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ।
तर प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई हटाउने विषयमा भने संविधानले संसद्लाई अधिकार दिएको छ। संसद्ले दुईतिहाइ बहुमतबाट महाभियोग लगाउन सक्ने छुट्टै व्यवस्था गरेको छ।
मुख्य कुरा के हो भने पदमा बहाल न्यायाधीशमाथि प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको साधारण आयोगले आफूखुसी भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न मिल्दैन।
न्यायाधीशको आचरण र पदसँग सम्बन्धित विषय पहिले संविधानले तोकेको न्याय परिषद् वा महाभियोगको प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ।
यति मात्र होइन, संविधानको धारा २३९ अनुसार पदमा बहाल न्यायाधीशमाथि अख्तियारले पनि सीधै अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। उनीहरू पदबाट हटेपछि वा पदमुक्त भएपछि भने संघीय कानुनअनुसार अनुसन्धान हुन सक्ने व्यवस्था छ।
सैनिक अधिकारी र सांसदको हकमा के हुन्छ?
खैर, अब कुरा गरौँ सेनाका बारेमा।
नेपाली सेनाका सदस्यहरू सामान्य सरकारी कर्मचारीजस्तै एउटै कानुनी प्रक्रियाभित्र मात्र पर्दैनन्। उनीहरूका लागि सैनिक ऐन २०६३, सैनिक अनुशासन, आन्तरिक छानबिन र सैनिक अदालतसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसैले पदमा बहाल सैनिक अधिकारी वा सेनाप्रमुखमाथि पनि मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कुनै साधारण आयोगले आफूखुसी सैनिक कानुनको प्रक्रिया छलेर अनुसन्धान गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको हो।
तर यहाँ पनि ‘सेनाले भ्रष्टाचार गरेमा सैनिक अदालतले मात्रै सम्पत्ति छानबिन गर्छ’ भनेर बुझ्नुचाहिँ ठीक हुँदैन।
सैनिक अदालतले सैनिक ऐनअन्तर्गतका कसुर र सैनिक अनुशासनसम्बन्धी मुद्दा हेर्छ। सैनिक व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान कुन निकायले, कुन अवस्थामा र कुन कानुनअनुसार गर्ने भन्ने कुरा आरोपको प्रकृति र सम्बन्धित व्यक्तिको पदको अवस्थाले निर्धारण गर्छ।
संविधानले सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्तिलाई पदमा बहाल रहेको अवस्थामा अख्तियारको सामान्य अनुसन्धानबाट समेत विशेष संरक्षण दिएको छ। तर पदबाट हटेपछि उनीहरूमाथि संघीय कानुनअनुसार अनुसन्धान हुन सक्छ।
अब सांसदहरूको कुरा आयो।
सांसद भनेका व्यवस्थापिकाका सदस्य हुन्। उनीहरूले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी घुस खाएको, सरकारी रकम हिनामिना गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियारले कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ।
तर सार्वभौम संसद्का सदस्यमाथि मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको आयोगले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न यहाँनेर छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धानभन्दा माथि हुँदैनन्। उनीहरूले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्छ।
अब मुख्य प्रश्न फेरि यहीँ आउँछ—जब प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीको भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न अख्तियार छ,
न्यायाधीशहरूको आचरण हेर्न न्याय परिषद् र महाभियोगको व्यवस्था छ, अनि सैनिक व्यक्तिका लागि सैनिक ऐनसहित छुट्टै कानुनी प्रक्रिया छ भने मन्त्रिपरिषद्ले अर्को आयोग बनाएर यी सबै निकायलाई एउटै डालोमा हालेर छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने?
हो, अहिलेको संवैधानिक विवाद ठ्याक्कै यही विषयमा हो।
सर्वोच्च अदालतले वास्तवमा के भनेको हो?
त्यसैले अदालतले ‘भ्रष्टाचारको छानबिन नै नगर’, ‘नेताहरूको सम्पत्ति नहेर’ वा ‘भ्रष्टाचारीलाई जोगाऊ’ भनेर भनेको होइन।
अदालतले सोधेको कुरा यति हो—सरकारले बनाएको यो आयोगलाई प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, सांसद, सेनाप्रमुख र अन्य संवैधानिक पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्ने अधिकार संविधान र कानुनको कुन धाराले दियो?
र यदि संविधानले यी कामका लागि पहिल्यै अख्तियार, न्याय परिषद्, संसद् तथा सैनिक कानुनअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया तोकेको छ भने मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गरेर ती सबै अधिकार एउटै नयाँ आयोगलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन?
हो, यही संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम फैसला नभएसम्म आयोगले काम अगाडि नबढाओस् भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अब यहाँनेर बिर्सन नहुने कुरा के छ भने अहिले सर्वोच्च अदालतले कसैको सम्पत्ति छानबिन नै नगर भनेको होइन।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको विषय छ भने कानुनअनुसार अख्तियार तथा आवश्यक अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता अधिकारप्राप्त निकायबाट अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।
पदमा बहाल न्यायाधीशको आचरण र अनुशासनको विषय छ भने संविधानले तोकेको न्याय परिषद् तथा आवश्यक अवस्थामा महाभियोगको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। पदबाट हटेपछि भ्रष्टाचारको विषयमा संघीय कानुनअनुसार अनुसन्धान हुन सक्छ।
त्यसैगरी सैनिक व्यक्तिको विषयमा सैनिक ऐन, सैनिक संयन्त्र र संविधानले तोकेको विशेष प्रक्रिया हेर्नुपर्छ। पदबाट हटेपछि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान संघीय कानुनअनुसार हुन सक्छ।
यानी भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाइन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्ले आफूखुसी आयोग बनाएर संविधानले विभिन्न निकायलाई दिएको अधिकार एउटै ठाउँमा जम्मा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न हो।
अब अन्तिम निर्णय कसरी हुन्छ?
खैर, सरकारले बनाएको यो आयोग संवैधानिक हो वा होइन, आयोगलाई यति ठूलो अधिकार दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने अन्तिम निर्णय अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्नेछ।
