सम्झौता सकिएको तीन वर्ष, सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक अझै हिलाम्मे

नेपालमा प्रत्येक वर्ष वर्षायाम सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो र सडक दुर्घटनाका घटना बढ्ने गरेका छन्। बाढी–पहिरोबाट सयौँ मानिसले ज्यान गुमाउँदा कतिपय स्थानमा सिंगो बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरेको छ।

प्राकृतिक रूपमा कमजोर पहाडी भूगोलमा वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययनबिना खनिएका कच्ची सडक, सडक निर्माणपछि वर्षौँसम्म नबनाइने नाली, कमजोर पर्खाल र अधुरो छाडिएका संरचनाले विपद्को जोखिम थप बढाइरहेका छन्।

विकासको नाममा गाउँगाउँसम्म सडकको ट्र्याक खोलिए पनि ती सडक वर्षौँसम्म कालोपत्रे नहुने, पानी निकासका लागि नाली नबन्ने र नियमित मर्मतसम्भारसमेत नहुने समस्या देशका अधिकांश जिल्लामा देखिन्छ।

रामेछाप हुँदै ओखलढुंगातर्फ जाने एउटा महत्त्वपूर्ण सडक खण्ड पनि यस्तै बेथितिको उदाहरण बनेको छ।

खुर्कोटबाट सेलेघाट प्रवेश गरी रामेछाप बजार हुँदै साँघुटारतर्फ जाने र ओखलढुंगासँग जोडिने करिब ५० किलोमिटर लामो सडक निर्माण सुरु भएको वर्षौँ बितिसकेको छ। तर सम्झौताअनुसार सन् २०२३ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सडक सन् २०२६ को जुलाई अन्तिम सातासम्म पनि पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेको छैन।

विज्ञापन

‘जनता सँग मिडिया’मा कुसुम नेवाको गुनासो

यस सडकको दयनीय अवस्थाबारे कुसुम शाहिले खोज समाचारको नागरिककेन्द्रित कार्यक्रम ‘जनता सँग मिडिया’ मार्फत ह्वाट्सएपमा गुनासो पठाएका थिए। शाहिले पठाएको विवरण, सडकको पछिल्लो अवस्था देखाउने दृश्य सामग्री तथा स्थानीय स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका मुख्य विषय खोज समाचारको टोलीले परीक्षण गरेको छ।

प्राप्त दृश्यमा सडकका विभिन्न भाग हिलाम्मे देखिन्छन्। कतै सवारीसाधनको टायरभन्दा ठूला खाल्डा छन् भने कतै सडकको सतह भासिएको छ। केही स्थानमा हिलोका कारण सवारीसाधन बीच सडकमै फस्ने अवस्था देखिन्छ।

स्थानीय नागरिकका अनुसार वर्षायाममा सवारीसाधन घण्टौँसम्म एउटै स्थानमा फस्ने गरेका छन्। यात्रुहरूले सवारीसाधन धकेल्नुपर्ने तथा वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने अवस्थासमेत आउने गरेको छ।

हिउँदमा पनि समस्या कम हुँदैन। सडकबाट उड्ने धुलोका कारण वरपरका घर, पसल र बस्ती प्रभावित हुने गरेका छन्। स्थानीयले घरका ढोका–झ्याल बन्द गरेर बस्नुपर्ने तथा सडक आसपासका घर दिनभर धुलोले ढाकिने गुनासो गरेका छन्।

दैनिक चार बस र तीन–चार सुमो सञ्चालन

गुनासोकर्ता तथा स्थानीयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यस सडक हुँदै दैनिक कम्तीमा चारवटा यात्रुवाहक बस आवतजावत गर्छन्।

दुईवटा बस रामेछापबाट काठमाडौँ जाने र दुईवटा बस काठमाडौँबाट फर्कने गरेका छन्। यसबाहेक दैनिक तीनदेखि चारवटा सुमो तथा अन्य साना सवारीसाधन पनि यही सडक प्रयोग गर्छन्।

रामेछापसहित ओखलढुंगा र आसपासका जिल्लाका नागरिकले काठमाडौँ तथा जिल्ला सदरमुकाम आवतजावत गर्न यही सडक प्रयोग गर्ने गरेका छन्। बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा दैनिक कामका लागि यात्रा गर्ने सर्वसाधारण यही बाटोमा निर्भर छन्।

तर सडकको अवस्थाका कारण सामान्य अवस्थामा केही घण्टामा पूरा हुने यात्रा वर्षायाममा अनिश्चित बन्ने गरेको छ। सवारीसाधन कहाँ र कति समय फस्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने स्थानीयको भनाइ छ।

सडक हिलाम्मे हुँदा बस फस्ने, यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने तथा अत्यावश्यक कामका लागि यात्रा गरिरहेका मानिस समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने समस्या दोहोरिइरहेको छ।

करिब एक अर्ब ९४ करोडको आयोजना

सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध आयोजना विवरणअनुसार सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडकको करिब ५० किलोमिटर खण्ड निर्माणका लागि लगभग एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लागत निर्धारण गरिएको थियो।

भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा सुरु गरिएको आयोजनाको निर्माण जिम्मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड अर्थात् टीसीआईएलले पाएको थियो।

आयोजनाको काम सन् २०२० को अन्त्यतिर सुरु भएको थियो। सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति सन् २०२३ मे १० अर्थात् २०८० वैशाख २७ गते थियो।

तर प्रारम्भिक समयसीमा सकिएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि सडक निर्माण पूरा भएको छैन। आयोजनाको समयसीमा पटक–पटक थपिए पनि यात्रुले अनुभव गर्ने गरी सडकको अवस्थामा अपेक्षित सुधार आएको देखिँदैन।

सन् २०२५ अगस्टमा प्रकाशित विवरणमा आयोजना प्रमुखले सडकको भौतिक प्रगति करिब ६० प्रतिशत रहेको र निर्माण कम्पनीलाई पुनः समय थप गरिएको बताएका थिए। कम्पनीका प्रतिनिधिले समस्याग्रस्त स्थानमा मेसिन परिचालन गर्ने र ग्राभेल हाल्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए।

तर जुलाई २४, २०२६ सम्मको अवस्थाबारे खोज समाचारलाई प्राप्त दृश्य सामग्रीमा सडकका विभिन्न स्थान अझै हिलाम्मे, भासिएको र खाल्डाखुल्डीले भरिएको देखिन्छ।

कागजी प्रगति प्रतिशत जे देखाइए पनि सर्वसाधारणले सुरक्षित र सहज रूपमा यात्रा गर्न नपाएको अवस्थामा आयोजना सफल भएको मान्न नसकिने स्थानीय नागरिकको भनाइ छ।

वर्षायाममा जोखिमपूर्ण यात्रा

हाल वर्षायाम चलिरहेको छ। लगातारको वर्षाका कारण सडकको अधिकांश कच्ची भाग हिलोमा परिणत भएको छ। कतै सडकमा पानी जमेको छ भने कतै सडकको सतह नै बगेको देखिन्छ। भिरालो भागमा सडकको माथिबाट पहिरो खस्ने र तलतर्फ सडक भासिने जोखिम पनि छ।

ठूला यात्रुवाहक बसलाई हिलो पार गर्न कठिन हुने गरेको छ। एउटा सवारीसाधन फसेपछि पछाडिका अन्य सवारीसमेत रोकिँदा लामो जाम हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। यात्रुहरू गाडीभित्रै घण्टौँ बस्नुपर्ने, हिलोमा ओर्लेर हिँड्नुपर्ने तथा सवारीसाधन निकाल्न सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ।

सडक निर्माण गर्दा पुराना संरचना भत्काइए पनि नयाँ संरचना समयमै नबनाइँदा सडक थप जोखिमपूर्ण भएको स्थानीयको गुनासो छ। नाली तथा पानी निकासको उचित व्यवस्था नहुँदा वर्षाको पानी सडकबाटै बग्ने र सडकको सतह कटान गर्ने गरेको छ।

यो समस्या केवल यात्रुको सुविधासँग मात्र सम्बन्धित छैन। सडकको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीको उपचार, विद्यार्थीको आवतजावत, स्थानीय उत्पादनको ढुवानी, व्यापार–व्यवसाय र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ।

मन्त्रीलाई प्रश्न : अभिव्यक्ति होइन, कानुनी कारबाही कहिले?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालले काम नगर्ने ठेकेदारलाई खोजेर ल्याउन र ‘खुट्टा भाँचिदिन’ समेत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिको आलोचना पनि भएको थियो। तर नागरिकलाई उत्तेजक अभिव्यक्तिभन्दा कानुनअनुसारको परिणाम आवश्यक छ।

काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्नु समाधान होइन। सरकारले गर्नुपर्ने काम सम्झौता कार्यान्वयन गराउनु, निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गराउनु र सम्झौता उल्लङ्घन भएको अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नु हो।

सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडकको प्रारम्भिक निर्माण अवधि सकिएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। थपिएको समयसीमा, सम्पन्न भएको काम, बाँकी काम, कम्पनीलाई गरिएको भुक्तानी र आयोजनामा भएको ढिलाइको कारण सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आयोजना कार्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

सरकारले टीसीआईएलबाट काम सम्पन्न हुने वस्तुगत आधार देखेको छ भने स्पष्ट कार्यतालिका, निर्माणको गुणस्तर र नियमित अनुगमनसहित काम अघि बढाउनुपर्छ। कम्पनीले पटक–पटक समय थप गर्दा पनि काम पूरा गर्न नसकेको र सम्झौताका सर्त उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भए कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का रद्द गर्ने हिम्मत सरकारले देखाउनुपर्छ।

त्यससँगै वर्षौँदेखि स्थानीय नागरिकले भोगेको सास्ती, राज्यलाई परेको आर्थिक भार र आयोजना ढिलाइबाट भएको क्षतिको जिम्मेवारी पनि निर्धारण गरिनुपर्छ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा पुरानै प्रश्न

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदै गर्दा सरकारका मन्त्रालयहरूले नयाँ योजना र बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर वर्षौँअघि सुरु भएका र अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएका आयोजना अधुरै रहनु राज्यको कार्यक्षमतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो।

नयाँ आयोजना घोषणा गर्नुभन्दा पहिले पुराना आयोजनाको अवस्था, निर्माण कम्पनीको क्षमता, भुक्तानीको विवरण र ढिलाइको जिम्मेवारीबारे समीक्षा हुन आवश्यक छ।

सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक रामेछाप जिल्लाको मात्र समस्या होइन। देशका अधिकांश जिल्लामा समयमै काम नसक्ने निर्माण कम्पनी, पटक–पटक थपिने समयसीमा, कमजोर अनुगमन र नागरिकको पीडाप्रति उदासीन सरकारी संयन्त्रको समस्या उस्तै छ।

सडक निर्माणको ठेक्का लिनु केवल बजेट खर्च गर्ने अधिकार होइन। यो नागरिकलाई सुरक्षित र सहज आवागमन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि हो।

तीन जिल्लाका नागरिक दैनिक रूपमा यात्रा गर्ने यो सडक कहिलेसम्म हिलो, धुलो र खाल्डामै रहने हो?

थपिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नभए निर्माण कम्पनीमाथि के कारबाही हुन्छ? अहिलेसम्मको ढिलाइको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, सम्बन्धित आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनीले यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। नागरिकले भाषण होइन, यात्रा गर्न मिल्ने सडक खोजेका छन्। चेतावनी होइन, सम्झौताअनुसारको काम खोजेका छन्। र हिंसात्मक अभिव्यक्ति होइन, कानुनअनुसार जिम्मेवारी र कारबाही खोजेका छन्।

‘जनता सँग मिडिया’ के हो?

‘जनता सँग मिडिया’ खोज समाचारले नागरिकका समस्या, गुनासा र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई सञ्चारमाध्यमसम्म ल्याउन सुरु गरेको विशेष कार्यक्रम हो।

देशभित्र वा विदेशमा रहेका नेपालीले आफूले भोगेका समस्या, प्रमाण तथा जानकारी ह्वाट्सएपमार्फत खोज समाचारलाई पठाउन सक्छन्। प्राप्त गुनासोलाई टोलीले उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा परीक्षण गरेपछि समाचार वा विशेष सामग्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।

कार्यक्रमको उद्देश्य सञ्चारमाध्यमसम्म सहज पहुँच नभएका नागरिकको आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउनु र सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउनु हो। ‘जनता सँग मिडिया’ कार्यक्रमबारे थप जानकारी यहाँ पढ्नुहोस्।