रिपोर्टको भोलिपल्ट मन्त्री पुगे रामेछाप, सेलेघाट सडक अझै अधुरै
ऋण भारतीय एक्जिम बैंकको। निर्माणको जिम्मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको। सम्झौताअनुसार काम पूरा नगर्ने पनि त्यही कम्पनी। तर अधुरो सडकको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका छन्—रामेछाप, ओखलढुंगा र आसपासका नेपाली नागरिक।
करिब ५० किलोमिटर लामो सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडकको अवस्था यही विरोधाभासको एउटा दृष्टान्त बनेको छ। नेपालले ऋणको दायित्व बोकिरहेको छ, तर निर्धारित समय सकिएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि नागरिकले सुरक्षित र भरपर्दो सडक पाएका छैनन्।
खोज समाचारले साउन ८ गते अर्थात् जुलाई २४ मा यस सडकको दुरवस्था, निर्माणमा भएको ढिलाइ र स्थानीयले भोगिरहेको सास्तीबारे विस्तृत समाचार तथा भिडियो रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट, जुलाई २५ मा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम रामेछाप पुगे। भ्रमणलाई बीपी राजमार्गको आकस्मिक निरीक्षण भनिएको थियो।
खोज समाचारको रिपोर्ट र मन्त्रीहरूको भ्रमणबीच प्रत्यक्ष कारण–सम्बन्ध पुष्टि गर्ने आधार छैन। तर रिपोर्ट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै भएको भ्रमणका क्रममा स्थानीय नागरिक र रामेछापबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडकको अवस्थाबारे मन्त्री लम्सालको ध्यानाकर्षण गराए। अब प्रश्न भ्रमण भयो कि भएन भन्ने होइन; नागरिकले उठाएको समस्यामा सरकारले के निर्णय गर्यो र सडकमा काम कहिलेदेखि देखिन्छ भन्ने हो।
२०२३ मा सकिनुपर्ने सडक २०२६ मा पनि हिलाम्मे
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा सुरु गरिएको आयोजनाको निर्माण जिम्मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्टेन्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) ले पाएको छ। आयोजनाको लागत करिब एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
निर्माण सन् २०२० को अन्त्यतिर सुरु भएको थियो। सम्झौताअनुसार काम सन् २०२३ मे १० अर्थात् २०८० वैशाख २७ गतेभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर प्रारम्भिक म्याद सकिएको तीन वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि सडक पूरा भएको छैन। समयसीमा पटक–पटक थपिए पनि यात्रुले महसुस गर्ने गरी सुधार आएको देखिँदैन।
बर्खामा सडक हिलाम्मे हुन्छ। गहिरा खाल्डा, भासिएका भाग र पानीको निकास नहुँदा बस तथा साना सवारी बीच बाटोमै फस्छन्। हिउँदमा यही सडक धुलाम्मे हुन्छ र सडक छेउका बस्ती तथा व्यवसाय प्रभावित हुन्छन्।
यो एउटा गाउँमा पुग्ने स्थानीय बाटो मात्र होइन। यसले बीपी राजमार्गको खुर्कोटबाट सेलेघाट र रामेछाप हुँदै साँघुटारतर्फ जोडेर रामेछाप, ओखलढुंगा तथा आसपासका क्षेत्रको आवागमनलाई काठमाडौंसँग जोड्छ। स्थानीयका अनुसार दैनिक दुईवटा बस रामेछापबाट काठमाडौं जान्छन् र दुईवटा बस काठमाडौंबाट फर्किन्छन्। सुमो तथा अन्य साना सवारी पनि नियमित चल्छन्।
सडकको खराब अवस्थाले बिरामी, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान र दैनिक यात्रुलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। कुनै सवारी हिलोमा फस्दा पछाडिका सबै सवारी रोकिन्छन्। उपचार वा अत्यावश्यक कामका लागि निस्किएका यात्रुको समय मात्र होइन, ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्छ।
ऋणको भार छ, तर कामको हिसाब कहाँ छ?
विदेशी ऋणबाट बनेको आयोजना समयमै पूरा नहुँदा लागत र दायित्वको भार अन्ततः राज्यकै काँधमा पर्छ। राज्यको आम्दानीको प्रमुख आधार नागरिकले तिरेको कर हो। त्यसैले यो सडकको ढिलाइ ठेकेदार र आयोजना कार्यालयबीचको प्राविधिक विवादमा सीमित विषय होइन; यो सार्वजनिक पैसा, सार्वजनिक ऋण र नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।
तर आयोजनामा हालसम्म कति रकम भुक्तानी भयो, ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको तालिका के छ, थपिएको पछिल्लो म्याद कहिलेसम्म हो, बाँकी काम कति छ र ढिलाइका लागि कसलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ भन्ने विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
सरकारले अब कम्तीमा यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ:
- टीसीआईएललाई हालसम्म कति रकम भुक्तानी गरिएको छ?
- आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति कति छ?
- पछिल्लो पटक थपिएको म्याद कहिलेसम्म हो र त्यसको आधार के हो?
- बाँकी काम पूरा गर्ने कार्यतालिका र नियमित अनुगमनको संयन्त्र कहाँ छ?
- ढिलाइबापत ठेकेदारलाई हर्जाना, जरिवाना वा अन्य कारबाही गरिएको छ कि छैन?
- भारतीय एक्जिम बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर, साँवा–ब्याज भुक्तानी तालिका र हालसम्मको भुक्तानी कति हो?
- निर्माण गुणस्तर र वर्षायाममा सडक सञ्चालनयोग्य राख्ने जिम्मा कसले लिएको छ?
निरीक्षणपछि के बदलियो?
मन्त्रीहरू सडकमा पुग्नु आफैंमा समाधान होइन। निरीक्षणपछि लिखित निर्देशन जारी भयो कि भएन, ठेकेदारलाई निश्चित समयसीमा दिइयो कि दिइएन, तत्काल ग्राभेल, नाली, पहिरो नियन्त्रण र भासिएका खण्ड मर्मतका लागि उपकरण परिचालन भयो कि भएन—यी विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ।
स्थानीय नागरिकले मन्त्रीको भ्रमण होइन, हिलो र धुलोबाट मुक्ति खोजेका छन्। उनीहरूलाई नयाँ आश्वासनभन्दा काम सुरु भएको मिति, पूरा हुने निश्चित समय र त्यसको पालना नभए हुने कारबाही चाहिएको छ।
नेपालमा पछिल्ला १०–१५ वर्षमा सडक, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानीलगायत विकासका पूर्वाधार गाउँ–गाउँसम्म पुगेका छन्। विकास हुँदै नभएको होइन। तर धेरै आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुनु, म्याद थपिँदै जानु, लागत बढ्नु र नागरिकले वर्षौंसम्म अधुरो संरचनाको सास्ती भोग्नु वास्तविक समस्या बनेको छ। सेलेघाट–रामेछाप–साँघुटार सडक त्यसकै एउटा प्रस्ट उदाहरण हो।
खोज समाचारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, सम्बन्धित आयोजना कार्यालय र निर्माण कम्पनी टीसीआईएलसँग माथिका प्रश्नको जवाफ माग्नेछ। प्राप्त जवाफ, लिखित कार्यतालिका र सडकमा देखिएको वास्तविक प्रगतिबारे अर्को फलोअपमा सार्वजनिक गरिनेछ।
नागरिकले ऋणको दायित्व बोक्ने तर सम्झौताअनुसारको सडक नपाउने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन। तीन वर्षभन्दा बढी म्याद नाघिसकेको यो सडक अब अर्को आश्वासनले होइन, काम र जवाफदेहिताले पूरा हुनुपर्छ।
