आजदेखि कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म बढ्यो
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएसँगै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बढेको तलबमान कार्यान्वयनमा आएको छ। चार वर्षदेखि तलब समायोजन नभएको र दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि आवास तथा शिक्षासम्मको खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा सरकारले आधारभूत तलब र प्रोत्साहन भत्ता दुवै समेटेर नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्मचारीको सुरु तलब स्केल १० प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेका थिए। सोही निर्णयअनुसार निजामती कर्मचारी, सुरक्षा निकायका जनशक्ति र शिक्षकले आजदेखि संशोधित तलब पाउने भएका छन्।
सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको महँगी भत्तालाई भने यथावत् राखेको छ। तलब वृद्धि र महँगी भत्ताको निरन्तरतासँगै कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली सुरु गर्ने उद्देश्यले थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थापछि कर्मचारीले यसअघि पाइरहेको कुल पारिश्रमिकको तुलनामा करिब २१ प्रतिशत बढी रकम प्राप्त गर्नेछन्। यद्यपि प्रोत्साहन भत्ता कार्यसम्पादनसँग जोडिएकाले सबै कर्मचारीले समान रूपमा पाउने वा त्यसका लागि छुट्टै मूल्यांकन मापदण्ड लागू हुने विषय कार्यान्वयन प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुनेछ।
संशोधित तलबमानअनुसार ग्रेडसमेत जोड्दा निजामती, जङ्गी तथा शिक्षक सेवाका कर्मचारीको न्यूनतम मासिक तलब करिब ४० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। उच्च ओहोदाका कर्मचारीको तलब भने एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि कायम हुने भएको छ।
लामो समयदेखि तलब नबढेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले महँगीअनुसार पारिश्रमिक समायोजनको माग गर्दै आएका थिए। सरकारले पछिल्लो निर्णयलाई कर्मचारीको मनोबल बढाउने, सेवा प्रवाहमा जिम्मेवारी थप्ने र कार्यसम्पादनलाई पारिश्रमिकसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तर बढेको तलबले कर्मचारीको जीवनयापनमा कति राहत दिन्छ भन्ने विषय बजार मूल्य नियन्त्रणसँग पनि जोडिएको छ। तलब बढेसँगै वस्तु तथा सेवाको मूल्य थप उकालो लागे अपेक्षित राहत कमजोर हुन सक्ने भएकाले प्रभावकारी बजार अनुगमनसमेत उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ।
