आईभीएफ सेवा नियमन गर्न कार्यविधि र छुट्टै ऐनको तयारी
सन्तान प्राप्तिको आशामा इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) सेवा लिने दम्पतीको संख्या बढिरहँदा सरकारले यस क्षेत्रलाई स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी निगरानीभित्र ल्याउने तयारी अघि बढाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा नेपालमा सञ्चालन भइरहेका आईभीएफ केन्द्रको अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार, उपचारको गुणस्तर, अनुमति प्रक्रिया र अनुगमन प्रणालीबारे समीक्षा गरिएको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा भएको छलफलले तत्कालका लागि आईभीएफ सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने र दीर्घकालमा छुट्टै ऐनमार्फत सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने दिशामा गृहकार्य अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।
आईभीएफ उपचार प्रजनन स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील सेवा भए पनि यसको सञ्चालन, सेवाग्राहीको सुरक्षा, उपचार पद्धति र नैतिक अभ्यासलाई समेट्ने स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बैठकमा औँल्याइएको थियो।
मन्त्री मेहताले उपचारका क्रममा सेवाग्राहीको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। गुणस्तरहीन सेवा वा सम्भावित अनियमितता रोक्न प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुरक्षित र जिम्मेवार प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
छलफलमा आईभीएफ केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार र जनशक्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, अनुमति प्रणाली व्यवस्थित बनाउने तथा नियमित अनुगमनको संयन्त्र विकास गर्ने विषयमा पनि विचारविमर्श भएको थियो।
स्पष्ट कार्यविधि र कानुनी व्यवस्था बनेपछि आईभीएफ सेवा दिने संस्थाको उत्तरदायित्व तोक्न, उपचार प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन र सेवाग्राहीमाथि हुन सक्ने जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
बैठकमा डा. श्रीप्रसाद अधिकारी, डा. ज्योति थापा र डा. बिनिता थापाको सहभागिता थियो।
