नारायणीका चिकित्सकको सामूहिक राजीनामा, मन्त्रालयको अपिल

Nepali News Desk
Nepali News Desk
Read this article also in : English
नारायणीका चिकित्सकको सामूहिक राजीनामा, मन्त्रालयको अपिल

नारायणी अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको विरोध चर्किँदै जाँदा अस्पतालका चिकित्सकहरूले सामूहिक राजीनामाको बाटो रोजेका छन्। घटनापछि सुरक्षाको ग्यारेन्टी र दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले आफ्ना माग बेवास्ता गरिएको भन्दै जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन्।

अस्पतालका प्रवक्ता डा. उदयनारायण सिंहका अनुसार ७० जना चिकित्सक कार्यरत रहेको अस्पतालमध्ये ३० जनाले सोमबार राति नै मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साहसमक्ष राजीनामा बुझाइसकेका छन्। बाँकी चिकित्सकले पनि सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी) ले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा अस्पतालभित्र चिकित्सकमाथि भएको हिंसापछि पनि राज्य संयन्त्रले अपेक्षित जिम्मेवारी नदेखाएकाले आन्दोलन थप सशक्त बनाइएको हो। माग पूरा नभए देशभरका चिकित्सकले पनि सामूहिक राजीनामा दिन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

चिकित्सकहरूको मुख्य माग दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु, अस्पतालभित्र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्नु र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसाका घटनामा राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु रहेको छ।

यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले पनि घटनाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै मंगलबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेकका नियमित सेवा स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। संघले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भइरहेका आक्रमणलाई गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

विज्ञापनविकिबिजि

संघले नारायणी अस्पतालमा भएको तोडफोड र चिकित्सकमाथिको कुटपिटमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै, घटनाको विरोधका क्रममा आफ्ना पदाधिकारी तथा स्थानीय शाखाका प्रतिनिधिमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।

उता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने उपचार सेवा अवरुद्ध नगर्न सबै स्वास्थ्य संस्थालाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक र जीवनरक्षक सेवा भएकाले नागरिकको उपचारमा कुनै अवरोध आउन नहुने स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा काम गर्न पाउनु आधारभूत अधिकार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले उपचार सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ।

गत ८ साउनमा वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा भएको विवादपछि अस्पतालमा तोडफोड भएको थियो। सो क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट र दुर्व्यवहार भएको घटनाले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई आन्दोलित बनाएको छ।

घटनापछि घाइते चिकित्सक डा. प्रमोद रामलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको थियो। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले ट्रमा सेन्टर पुगेर उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नारायणी अस्पतालको घटनाले स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा, स्वास्थ्यकर्मीको कार्य वातावरण र नागरिकलाई निरन्तर उपचार सेवा उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्वबारे नयाँ बहससमेत सुरु गराएको छ। अब सरकार, सुरक्षा निकाय र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच हुने संवादले सेवा सञ्चालन र आन्दोलनको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ।