ग्यासको गुनासो दैनिक, समाधान हुन अझै १५ दिन
बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति असहजता अझै केही दिन कायम रहन सक्ने भए पनि अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै जाने नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ। उद्योगी पक्षले करिब १० देखि १५ दिनभित्र आपूर्ति नियमित हुने दाबी गरेको छ भने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले ग्यास क्षेत्रको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ता हित समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले हालको अभावको प्रमुख कारण ग्यासको बढ्दो माग र सीमित आयात क्षमता रहेको बताए। उनका अनुसार ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट उद्योगीहरूको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छैन, जसका कारण आवश्यक परिमाणमा ग्यास ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ।
चन्दले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर घरमै सञ्चय गर्न थालेपछि बजारमा थप दबाब परेको पनि उल्लेख गरे। सामान्य अवस्थामा ८० देखि ९० वटा बुलेटमार्फत ग्यास आयात हुने गरेकामा अहिले माग धान्न १२० वटासम्म बुलेट परिचालन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सरकारले १४.२ केजी क्षमताका सिलिन्डरको बिक्री–वितरण सुरु गरेयता करिब ३२ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत भइसकेको छ। यसअघि मासिक करिब २८ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेको तथ्यांक पनि उनले प्रस्तुत गरे।
अध्यक्ष चन्दले ७.१ केजी क्षमताका सिलिन्डरको बिक्री–वितरण सीमित अवधिका लागि मात्रै सञ्चालन गर्न उद्योगीहरूले सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिएको दाबी गरे। तर त्यो व्यवस्था अपेक्षाभन्दा लामो समय कायम रहँदा अहिलेको आपूर्ति दबाब सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
उनले भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त हुने ग्यासको परिमाण निश्चित सीमाभित्र रहेको र अन्य स्रोतबाट ग्यास ल्याउन आवश्यक नेपाली बुलेट पर्याप्त नभएकाले तत्कालै मागअनुसार आपूर्ति बढाउन कठिन भएको स्पष्ट पारे। यद्यपि दैनिक आपूर्ति सुधार गर्ने प्रयास जारी रहेकाले केही दिनभित्र बजारको अवस्था सामान्यतर्फ फर्किने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
उता, उपभोक्ता अधिकारकर्मी जयप्रसाद पौडेलले ग्यास क्षेत्रका समस्या केवल आपूर्ति अभावमा सीमित नरहेको बताए। समितिमा धारणा राख्दै उनले सिलिन्डर विस्फोट, सिलिन्डरभित्र लेदो भेटिने, गुणस्तर र सुरक्षासम्बन्धी गुनासासहितका समस्या नियमित रूपमा आउने गरेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार यस्ता समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आए पनि ग्यास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन। उनले उपभोक्ताको सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवा र आपूर्ति व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सरकारलाई स्पष्ट कानुन तथा नीतिगत सुधारतर्फ अघि बढ्न आग्रह गरे।
समितिको छलफलमा उद्योगी र उपभोक्ता पक्षले फरक–फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे पनि ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुधार गर्न संरचनागत र नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको विषयमा भने दुवै पक्षको जोड देखिएको छ।
