गरिमाको परिवार र सरकारबीच ३ बुँदे सहमति, के–के छन्?
तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधपछि न्यायको माग गर्दै उठेको आवाजबीच नेपाल सरकार र पीडित परिवारले तीनबुँदे सहमति गरेका छन्। सहमतिले एकातिर घटनाको न्यायिक प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने अर्कोतिर यस्ता गम्भीर अपराधमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने बाटोसमेत खोलेको छ।
शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सरकार र गरिमाका अभिभावकबीच सहमति भएको हो। छलफलमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङसहित विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारी प्रतिनिधि तथा पीडित परिवार सहभागी थिए।
सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिमा मुख्यतः तीन विषय समेटिएका छन्।
१. कानुन पुनरावलोकन र ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन
जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गरिनेछ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिनेछ।
२. गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पहल
पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको स्मृतिमा सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्नेछ।
३. परिवारको संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि
पीडित बालिकाको अन्त्येष्टि अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की गरिमामाथि भएको घटनाले बालबालिकाको सुरक्षा, गम्भीर अपराधमा हुने सजाय र पीडित परिवारले पाउने न्यायबारे पुनः गम्भीर बहस उठाएको छ। अब सरकारको प्रतिबद्धता कागजी सहमतिमा सीमित हुन्छ वा कानुनी तथा संस्थागत सुधारतर्फ ठोस रूपमा अघि बढ्छ भन्ने विषय सात दिनभित्र आउने प्रतिवेदन र त्यसपछि चालिने कदमले देखाउनेछ।
