लालपुर्जा वितरणको अवस्था बुझ्न कैलाली–कञ्चनपुरका पालिकामा मन्त्री रावल
वर्षौंदेखि जग्गा भोगचलन गरे पनि स्वामित्वको प्रमाण नपाएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या बुझ्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा पुगेकी छन्। कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न पालिका पुगिरहेकी मन्त्री रावलले लालपुर्जा वितरणका लागि स्थानीय र जिल्ला तहबाट पूरा गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेकी छन्।
मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समस्या काठमाडौंमा बसेर मात्रै बुझ्न नसकिने भन्दै मन्त्री रावलले भ्रमणका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित कार्यालय र भूमिहीन नागरिकसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेकी छन्। उनको भ्रमणको मुख्य चासो भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरण प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइमा केन्द्रित छ।
कैलालीमा उनले धनगढी उपमहानगरपालिकासहित कैलारी गाउँपालिका, भजनी, टीकापुर, लम्कीचुहा, बर्दगोरिया, घोडाघोडी र गौरीगंगा लगायतका स्थानीय तहमा पुगेर कामको प्रगतिबारे जानकारी लिएकी छन्। ती स्थानमा नापजाँचदेखि लालपुर्जा वितरणसम्मका बाँकी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल भएको छ।
मन्त्री रावलको भ्रमण सरकारी कार्यालय र औपचारिक बैठकमा मात्र सीमित छैन। उनले भूमिहीन परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उनीहरूले लालपुर्जा प्राप्तिका क्रममा सामना गरिरहेका समस्या र प्रक्रियागत कठिनाइसमेत सुनेकी छन्।
कञ्चनपुरमा पनि दोधारा–चाँदनी, भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुरलगायतका पालिकामा पुगेर उनले भूमिसम्बन्धी कामको अवस्था बुझेकी छन्। त्यहाँ भूमिहीन नागरिकले भोगिरहेका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता र लालपुर्जा वितरणको प्रगतिबारे स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँग जानकारी लिइएको छ।
भूमिहीनसँगको संवादमा मन्त्री रावलले सरकारले लालपुर्जा उपलब्ध गराउने बाटो खुला गरिसकेको र आवश्यक कानुनी सुधार पनि अघि बढाइएको बताएकी छन्। प्रक्रियाबारे फैलिने अफवाहबाट प्रभावित नहुन आग्रह गर्दै उनले वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी राज्यको प्रक्रियाबाट छुट्न नहुनेमा जोड दिएकी छन्।
यसका लागि स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने उनको भनाइ छ। तथ्याङ्क संकलन, पहिचान, नापजाँच तथा स्थानीय र जिल्ला तहबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा लालपुर्जा वितरणसमेत प्रभावित हुने भएकाले जिम्मेवारीमा रहेका निकायलाई कामको गति बढाउन उनले निर्देशन दिएकी छन्।
मन्त्री रावलले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई कुनै एउटा सरकार वा निकायको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नहेर्न पनि आग्रह गरेकी छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले भोग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्। कुनै एउटा तहबाट आवश्यक सहयोग नहुँदा पालिकाभरकै लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम भ्रमणमा भूमिको विषयसँगै सहकारीमा बचत फसेका नागरिकका गुनासा पनि मन्त्री रावलले सुनेकी छन्। बचत फिर्ता नपाएका सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले कैलालीमा रकम फिर्ताको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिएकी छन्।
कञ्चनपुरमा लामो समयदेखि समस्या समाधानको प्रतीक्षामा रहेका आरक्षपीडितसँग पनि मन्त्री रावलले भेट गरेकी छन्। आरक्षका कारण प्रभावित नागरिकका समस्या सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताएकी छन्।
कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा जारी मन्त्री रावलको भ्रमणमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद, स्थलगत अवस्थाको जानकारी, जनप्रतिनिधिसँग छलफल र सम्बन्धित निकायलाई काम तीव्र बनाउन निर्देशन दिने क्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। विशेषगरी लालपुर्जाको प्रतीक्षामा रहेका परिवारका हकमा स्थानीय तथा जिल्ला तहबाट पूरा हुन बाँकी प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर वितरणको काम अघि बढाउन उनले जोड दिएकी छन्।
