पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणाको पेन्सन विवादमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ
सुडान घोटाला प्रकरणमा भ्रष्टाचारको दोषी ठहर भइसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको निवृत्तिभरण रोक्ने निर्णयसँग जोडिएको विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुगेको छ। पेन्सन रोकिएपछि राणाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइका लागि न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
यो विवाद राणाले भ्रष्टाचार मुद्दामा पाएको सजायभन्दा अलग रूपमा उनको निवृत्तिभरण रोक्न गरिएको पत्राचारसँग सम्बन्धित छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रका आधारमा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयबाट पेन्सन रोकिएपछि उनले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएका थिए।
राणाले २०८१ साउन १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिट विचाराधीन रहेकै अवस्थामा यसअघि न्यायाधीश कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले अख्तियारको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सुडान घोटालासँग जोडिएको पेन्सन विवाद
नेपाल प्रहरीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि सुडान पठाइने प्रहरीको बन्दोबस्ती सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको मुद्दामा राणा दोषी ठहर भएका थिए। सोही फैसलालाई आधार बनाउँदै अख्तियारले राणालाई निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराउन निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
अख्तियारको उक्त पत्रपछि उनको पेन्सन रोकिएको थियो। त्यसैलाई चुनौती दिँदै राणा सर्वोच्च पुगेका हुन्। यसअघि जारी अन्तरिम आदेशले पेन्सन रोक्ने अख्तियारको पत्रको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। अब संयुक्त इजलासमा हुने सुनुवाइले राणाको रिटमा थप कानुनी दिशा तय गर्नेछ।
राणा प्रहरी महानिरीक्षक रहेकै समयमा सुडान मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो। खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित मुद्दा विशेष अदालतसम्म पुगेको थियो।
विशेष अदालतले २०६८ चैत १ गते राणासहित केही प्रहरी अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो। राणालाई दुई वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो। मुद्दाका केही प्रतिवादीले सफाइ पाएपछि अख्तियार त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
सर्वोच्चले कैद सदर गर्दै घटाएको थियो जरिवाना
सुडान घोटालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १७ गते अन्तिम फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राणासहित केही प्रहरी अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले राणालाई दुई वर्ष कैद गर्ने विशेष अदालतको फैसला कायम राखे पनि जरिवानाको रकम भने उल्लेख्य रूपमा घटाएको थियो। विशेष अदालतले तोकेको १७ करोडभन्दा बढी जरिवानाको सट्टा सर्वोच्चले ५० हजार रुपैयाँ कायम गरेको थियो।
भ्रष्टाचार मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसके पनि त्यसको परिणामस्वरूप पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकले पाउँदै आएको निवृत्तिभरण रोक्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय अहिले छुट्टै संवैधानिक तथा कानुनी विवादका रूपमा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। राणाको रिटमा हुने सुनुवाइ यही विवादमा केन्द्रित हुनेछ।
