बालेन सरकारको १०० दिन : कति बाचा पूरा भए (सूचीसहित)?
बालेन सरकार गठन भएको आज ठ्याक्कै १०० दिन पूरा भएको छ। नेपालमा कुनै पनि नयाँ सरकारको पहिलो १०० दिनलाई विशेष रूपमा मूल्यांकन गर्ने चलन रहँदै आएको छ। यस अवधिलाई कतिपयले सरकारको “हनिमुन पिरियड” समेत भन्ने गर्छन्।
जनताले ठूलो अपेक्षा राखेको बालेन सरकारले सरकार गठनसँगै पहिलो १०० दिनभित्र १०० वटा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
पछिल्ला दुई दिनदेखि सामाजिक सञ्जालदेखि मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमसम्म सरकारले १०० दिनमा के गर्यो र के गर्न सकेन भन्ने विषय विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ।
सरकारनिकट सञ्चारमाध्यमहरूले सकारात्मक पक्षलाई प्राथमिकता दिएका छन् भने सरकारप्रति आलोचनात्मक धारका सञ्चारमाध्यमहरूले पूरा हुन नसकेका प्रतिबद्धता र कमजोरीहरूलाई मुख्य रूपमा उठाइरहेका छन्।
तर आज हामी ( खोज समाचार) निष्पक्ष रूपमा सरकारले १०० दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको १०० काममध्ये कति पूरा भए, कति कार्यान्वयनको क्रममा छन् र कति काममा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन भन्ने विषयमा तथ्यका आधारमा हेर्नेछौँ।
सरकारले गरेको १०० प्रतिबद्धतामध्ये हालसम्म २४ वटा काम पूरा भएका छन्, ८ वटा कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन् भने ६८ वटा प्रतिबद्धतामा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन।
सरकारले १०० दिनभित्र पूरा गरेको २४ काम यसप्रकार छन् :
- स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने निकायप्रति आभार प्रकट।
- नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू।
- सबै दलका घोषणापत्रबाट कार्यान्वयनयोग्य विषयको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार।
- संविधान संशोधन सम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न ७ दिनभित्र कार्यदल गठन।
- संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्दै ३० दिनभित्र नियमावली संशोधन।
- सबै निकायमा बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङमार्फत सेवा प्रवाह सुधार।
- अनुत्पादक बोर्ड, समिति तथा संस्थागत संरचना खारेज वा पुनःसंरचना।
- सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने तथा दलीय ट्रेड युनियन खारेज।
- कर्मचारी आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सेवामुखी प्रशासन निर्माण।
- आरोग्य पर्यटन रणनीति तयार।
- स्नातक भर्नाका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था।
- नेपाल प्रहरी CIB लाई प्रविधियुक्त बनाउन कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध।
- भन्सारमा थन्किएका सवारीसाधनको व्यवस्थापन वा लिलामी प्रक्रिया सुरु।
- सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु।
- कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आर्किटेक्चर तीन महिनाभित्र तयार।
- प्रमुख शहरमा नागरिक सेवा केन्द्र दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालन।
- फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई सबै सेवाको तालिम दिन १५ दिनभित्र सूची तयार।
- सरकारी कागजात हुलाकमार्फत घरमै पुर्याउने सेवाको सुरुवात।
- सट्टेबाजी तथा बेटिङ एप र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द।
- अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति १५ दिनभित्र गठन।
- सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी डिजिटल खरिद प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया पूरा।
- रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमा रूपान्तरण।
- जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज।
- प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना।
यसरी सरकारले १०० दिनभित्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको १०० काममध्ये २४ वटा पूरा भएको छ भने बाँकी ७६ वटा प्रतिबद्धता अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
